उज्ज्वला गॅसच्या निळ्या ज्वाळा फक्त पहिल्या मोफत सिलिंडरपुरत्याच!

महिलांची स्वयंपाक घरातील धुरापासून सुटका व्हावी, त्यांना स्वच्छ इंधन मिळावे, यासाठी मोदी सरकारची उज्ज्वला गॅस योजना २0१६ साली सुरू झाली

सुरेश भटेवरा  
नवी दिल्ली : महिलांची स्वयंपाक घरातील धुरापासून सुटका व्हावी, त्यांना स्वच्छ इंधन मिळावे, यासाठी मोदी सरकारची उज्ज्वला गॅस योजना २0१६ साली सुरू झाली. दारिद्र्यरेषेखालील तसेच गरीब कुटुंबांना मोफत घरगुती गॅस कनेक्शन देणे हा या योजनेचा उद्देश. मात्र उज्ज्वला गॅसच्या सुखद निळ्या ज्वाळा पहिल्या सिलिंडरपुरत्याच मर्यादित राहिल्या. पुढचा सिलिंडर घेण्यासाठी पुरेसे पैसे गरीब कुटुंबांकडे नसल्याने गॅस आरंभशूर योजना ठरली.
या योजनेद्वारे एप्रिल २0१८ पर्यंत साडेतीन कोटी नव्या गॅस कनेक्शन्सचे वाटप झाले. त्यामुळे २0१९ पर्यंत ५ कोटी तर २0२0 पर्यंत ८ कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचे सरकारने ठरवले. गॅस कनेक्शनसाठी सुरुवातीला खर्च साधारणत: ४५00 रुपये येतो. सरकारने घाऊक खरेदी केल्याने एका कनेक्शनसाठी तो खर्च ३२00 रुपये आला. यापैकी १,६00 रुपयांपैकी निम्मे अनुदान, त्यात पहिल्या सिलिंडरची किंमत, रेग्युलेटर, पाइप इत्यादी सामग्री सरकारने मोफत पुरवली. कुटुंबाने १६00 रुपयांची दोन बर्नरची गॅस शेगडी स्वत: खरेदी करावी, अशी अट त्यात आहे. इतकी रक्कम एकदम खर्च शक्य नसल्यास मासिक हप्त्याने तेल कंपन्यांच्या योजनेतून त्याची खरेदी करण्याची सुविधाही आहे.
गॅस असूनही शेणाच्या गोवऱ्या, चिपाड, लाकूड यांचा वापर अजूनही सुरू आहे. किती कुटुंबांनी सिलिंडर रिफिल केले, याची आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. योजना २0१६ साली सुरू झाली तेव्हा देशात वापरात नसलेले ३.५५ कोटी कनेक्शन्स होते. एप्रिल २0१७ मध्ये त्यात ३ कोटी ५८ लाखांपर्यंत वाढ झाली, तर एप्रिल २0१८ पर्यंत वापर नसलेल्या कनेक्शन्सचा आकडा ३ कोटी ८२ लाखांवर पोहोचला. आकडेवारीनुसार २0१५/१६ साली ग्राहकांची संख्या १0.२ टक्के होती. ती २0१६/१७ साली १६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली. मात्र याच दोन वर्षांत सिलिंडर्सचा वापर ९ टक्क्यांवरून केवळ ९.८ टक्क्यांवर गेला. म्हणजेच गॅस कनेक्शन्स वाढूनही त्या प्रमाणात सिलिंडरचा खप वाढलेला नाही.

गॅस शेगडी आली, पहिला सिलिंडर संपला. आता पुढच्या सिलिंडरसाठी पैसे नाहीत, अशी अनेक कुटुंबांची स्थिती आहे. सिलिंडरवर मिळणारी सबसिडी प्रत्येक राज्यानुसार वेगळी आहे.

75% सरासरी गरीब कुटुंबांनी गॅस शेगडी हप्तेबंदीने खरेदी केली आहे. त्यांची सबसिडी हप्त्यापोटी परस्पर जमा होते. पुढल्या सिलिंडरचा किमान ३२ रुपये प्रति किलो ते कमाल ५६ रुपये प्रति किलो किमतीचा गॅस
गरीब कुटुंबाना कायम कसा
परवडेल, याचा विचार सरकारने केल्याचे दिसत नाही.