बोफोर्स घोटाळा: 12 वर्षं जुन्या प्रकरणावरच्या निर्णयाला सीबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात दिलं आव्हान

बोफोर्स तोफांच्या खरेदीमधील कथित घोटाळा झालेल्या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

नवी दिल्ली: बोफोर्स तोफांच्या खरेदीमधील कथित घोटाळा झालेल्या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. बोफोर्स घोटाळ्याप्रकरणी 31 मे 2005 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या घोटाळ्यातील युरोपियन आरोपी हिंदुजा बंधूंविरुद्धचे सर्व आरोप रद्द केले आहेत. त्याविरोधात सीबीआयने आरोपींविरुद्धचे सर्व पुरावे रद्द करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

सीबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाला आव्हान दिल्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. बोफोर्स तोफांच्या खरेदीदरम्यान 64 कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा झाला होता. या प्रकरणात आरोपी असलेले युरोपात राहणारे उद्योगपती हिंदुजा बंधू आणि बोफोर्स कंपनीविरुद्ध असलेले सर्व आरोप फेटाळले होते.

अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनीसुद्धा सीबीआयला दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला 12 वर्षांनंतर याचिकेद्वारे आव्हान न देण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु तो धुडकावत सीबीआयनं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तर गेल्या दिवसांपूर्वी सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंदर्भात केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला पत्र लिहिले होते. सीबीआयला त्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची असल्यानं अखेर त्यांनी तशी याचिका दाखल केली आहे. सीबीआयने 2005मध्येही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी मागितली होती, पण तत्कालीन यूपीए शासनाने त्यांना परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे या प्रकरणाची चर्चा बंद झाली होती. परंतु ह्यसीबीआयह्णने या प्रकरणाना पुन्हा एकदा नव्यानं फोडणी दिली आहे. त्यामुळे आता भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये वादाला तोंड फुटून आरोप-प्रत्यारोप सुरू होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.