बोफोर्स घोटाळा पुन्हा बाहेर येणार; भारत सरकारने अमेरिकेकडून नवीन माहिती मागवली

भारत सरकारने आता पुन्हा एकदा अमेरिकेकडून बोफोर्स घोटाळ्याची माहिती मागवली आहे.

देशात झालेला बोफोर्स घोटाळा पुन्हा बाहेर येणार आहे. भारताने अमेरिकेकडे आता बोफोर्स घोटाळ्याबाबत नवीन माहिती मागवली आहे. भारताने अमेरिकेला एक पत्र पाठवले आहे, या पत्रात ६४ कोटी रुपयांच्या बोफोर्स घोटाळ्याशी संबंधीत माहिती मागवली आहे. राजीव गांधी यांच्या काळात झालेल्या डीलमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता, आता या घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी सुरू होऊ शकते. 

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, सीबीआयने काही दिवसापूर्वी एका विशेष न्यायालयाने जारी केलेले पत्र अमेरिकेच्या न्याय विभागाला पाठवले आहे. या पत्रात, एजन्सीने अमेरिकन खासगी गुप्तहेर कंपनी फेअरफॅक्सचे प्रमुख मायकेल हर्शमन यांच्याशी संबंधित माहिती मागितली आहे.

Donald Trump Speech: ट्रम्प यांची मोठी घोषणा! भारताचे नाव घेत म्हणाले, या देशांवर २ एप्रिलपासून कर लादणार...; सिनेटला केले संबोधित

याबाबत २०१७ मध्ये हर्शमन यांनी एक दावा केला होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना ज्यावेळी स्विस बँक खात्यात मॉन्ट ब्लांक यांचे खाते सापडले तेव्हा ते संतापले होते, याच खात्यात लाचेची रक्कम जमा केली होती, असा दावा त्यांनी केला होता. तत्कालीन सरकारने त्यांच्या तपासात अडथळा आणल्याचेही म्हटले होते. 

सीबीआयने पहिल्यांदा ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दिल्ली न्यायालयात धाव घेतली होती आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळविण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली होती. हर्शमन यांनी भारतीय एजन्सींना सहकार्य करण्यास सहमती दिल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

लेटर रोगेटरी ही एक औपचारिक लेखी विनंती आहे, याला एका देशाचे न्यायालय दुसऱ्या देशाच्या न्यायालयात फौजदारी खटल्याच्या तपासात मदत मिळविण्यासाठी पाठवते. 

बोफोर्स घोटाळा काय आहे?

बोफोर्स घोटाळा स्वीडिश रेडिओने उघड केला होता. हा घोटाळा १९८९ च्या निवडणुकीत राजीव गांधींच्या पराभवाचे एक प्रमुख कारण बनले. २००४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधानांवरील लाचखोरीचे आरोप रद्द केले असले तरी, घोटाळ्याभोवतीचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. राजीव गांधी सरकारमध्ये खूप प्रभावशाली असलेले इटालियन उद्योगपती ओटाव्हियो क्वात्रोची यांचीही यात संशयास्पद भूमिका होती. चौकशीदरम्यान क्वात्रोची यांना भारत सोडण्याची परवानगी देण्यात आली आणि ते मलेशियाला पळून गेले होते.

यूपीए सरकारने ब्रिटनमधील क्वात्रोची यांच्या बँक खात्यातून लाखो डॉलर्स रिलीज करण्यास आव्हान देण्यास नकार दिला, तेव्हा पुन्हा एकदा लक्ष क्वात्रोची यांच्याकडे वेधले. १९८७ मध्ये, स्वीडिश सार्वजनिक प्रसारकाने हॉवित्झर करारात लाच दिल्याचे उघडकीस आणून भारत आणि स्वीडन दोघांनाही धक्का दिला.

सीबीआयने १९९० मध्ये या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला होता.  १९९९ आणि २००० मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. राजीव गांधींना निर्दोष सोडल्यानंतर, विशेष न्यायालयाने हिंदुजा बंधूंसह इतर आरोपींवरील सर्व आरोप रद्द केले. २०११ मध्ये क्वात्रोची यांनाही निर्दोष मुक्त करण्यात आले. न्यायालयाने सीबीआयची याचिका मान्य केली आणि त्याविरुद्ध केलेली कारवाई मागे घेतली.