सीमाप्रश्न लोकशाही मार्गाने सुटू शकतो, पंतप्रधान कार्यालयाचे एकीकरण युवा समितीला पत्र

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन लाखो मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा

बेळगाव : बेळगावसह सीमा भागातील मराठी भाषिक लोकशाही मार्गातूनच आंदोलन करत आहेत, पण अद्याप त्यांना न्याय मिळालेला नाही. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयाने लोकशाही मार्गातून सीमाप्रश्न सुटू शकतो, असे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या पत्राला उत्तर देताना म्हटले आहे.

याआधीही अनेकदा अशा उत्तरांची पत्रे आली आहेत. मात्र, अद्याप यावर तोडगा निघाला नसल्याचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. युवा समितीकडून धनंजय पाटील यांनी हजारो पत्रे पंतप्रधानांना दोन वर्षांपूर्वी लिहिली होती. त्यावेळीही असे आश्वासन उत्तर मिळाले होते.

केंद्र सरकारने नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करताना देशातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे युवा समितीने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवून इतर राज्यांतील प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्याप्रमाणे पुढाकार घेण्यात आला, त्याप्रमाणे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन लाखो मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली होती.

त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने युवा समितीला पत्र पाठवून सध्या सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून याबाबत चर्चा केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गातून सुटू शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षी, पुरावे नोंदविण्याची सूचना केल्यानंतर लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, कर्नाटक सरकार सातत्याने वेळकाढूपणा करत आहे, असे मत एकीकरण पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

पंतप्रधान कार्यालयाने सीमाप्रश्न असल्याचे मान्य केले आहे. आता प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील यांनी केली आहे.