शेतकरी आंदोलनामुळे सर्व बाजूंनी सीमा सील; अनेक स्तरांवर बॅरिकेड्स लावल्याने कोंडी

पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवल्याने गाझीपूर सीमा भागात वाहतूक कोंडी झाली होती.

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीला अक्षरश: किल्ल्याचे स्वरूप आले आहे. सर्व बाजूंनी सीमा सील केल्यामुळे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशात मंगळवारी अनेक ठिकाणी वाहतूक गोगलगायीच्या गतीने सुरू होती. पोलिसांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अडथळा आणण्यासाठी सिंघू आणि टिकरी सीमेवर अनेक स्तरांवर बॅरिकेड्स लावले आणि वाहतूक रोखल्याने वाहतूक कोंडी झाली. 

दिल्लीत मोठ्या सुरक्षा कवचाखाली दंगलविरोधी पथक तैनात करण्यात आले आणि अनेक प्रमुख रस्त्यांवर प्रवेशाचे नियमन करणारे धातूचे आणि काँक्रीट बॅरिकेड्स, लोखंडी खिळे लावण्यात आले आहेत. पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवल्याने गाझीपूर सीमा भागात वाहतूक कोंडी झाली होती. नोएडा आणि दिल्लीला जोडणाऱ्या मुख्य मार्गाच्या अर्ध्या भागावर बॅरिकेड्स लावून एका वेळी फक्त दोन वाहनांना जाण्याची परवानगी होती. गाझीपूर सीमेवरील सर्व्हिस रोडवर हजारो पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. दिल्ली मेट्रोने शेतकऱ्यांचा मोर्चा लक्षात घेऊन नऊ स्थानकांवर प्रवाशांचे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे नियमन केले आणि काही दरवाजे बंद केले. मात्र तरीही शेतकरी मोठ्या प्रमाणात दिल्लीत दाखल झाले.

संसदेला विशेष सुरक्षा
हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या शेजारील राज्यांमधून राष्ट्रीय राजधानीकडे कूच करणारे आंदोलक शहरात घुसल्यास आणि संसदेत जाण्याचा प्रयत्न केल्यास सामोरे जाण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था ‘प्लॅन बी’ तयार आहे. संसदेच्या सर्व दरवाजांवर बॅरिकेड लावण्यात आले आहेत आणि इमारतीभोवती निमलष्करी दलासह अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांचे निवासस्थान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या निवासस्थानीही विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

काय आहेत मागण्या?
बाजारातील अनिश्चिततेचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देणारा कायदा लागू करा.
विद्युत कायदा २०२० रद्द करा. लखीमपूर खेरी येथे मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी असलेल्यांवरील खटले मागे घ्या, मागील आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्या. भूसंपादन कायदा २०१३ पुनर्स्थापित करणे, जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घ्या.