स्वातंत्र्यानंतर चार वेळा झाल्या होत्या दोन्ही निवडणुका एकत्र 

सरकार म्हणते, संकल्पना जुनीच; मुदतपूर्व विसर्जन हे वारंवार येणारे आव्हान

नवी दिल्ली : एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची संकल्पना भारतात नवीन नसल्याचे सरकारने एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे विधेयक मांडण्यापूर्वी  मंगळवारी सांगितले.

राज्यघटनेचा स्वीकार केल्यानंतर, १९५१ ते १९६७ या कालावधीत लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, असे सरकारने म्हटले आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५१-५२ मध्ये एकाच वेळी घेण्यात आल्या. ही परंपरा त्यानंतरच्या १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सुरू राहिली. मात्र, १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा अकाली विसर्जित केल्यामुळे एकाचवेळी निवडणुकांचे हे चक्र खंडित झाले.  

मुदतपूर्व विसर्जन आणि कार्यकाळ वाढवणे हे ‘वारंवार येणारे आव्हान’ बनले आहे. या घडामोडींनी एकत्रितपणे निवडणुकीच्या चक्रात जोरदारपणे व्यत्यय आणला आहे, ज्यामुळे देशभरातील निवडणुकीच्या वेळापत्रकांचे सध्याचे स्वरूप विस्कळीत झाले आहे. एकाचवेळी निवडणुकांमुळे प्रशासनात सातत्य राहते, असे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाचा दाखला देत स्पष्ट करण्यात आले. 

‘देशाच्या विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या चक्रामुळे, राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते, आमदार आणि राज्य आणि केंद्र सरकार अनेकदा राज्यकारभाराला प्राधान्य देण्याऐवजी आगामी निवडणुकांच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करतात. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने सरकारचे लक्ष विकासात्मक उपक्रमांवर आणि सामान्य जनतेच्या कल्याणाला चालना देणाऱ्या धोरणांच्या अंमलबजावणीवर केंद्रित होईल,’ असेही सरकारने माजी राष्ट्रपती रामानाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनेलने केलेल्या शिफारसीचा हवाला देत स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.  

कोणत्या पक्षाची काय भूमिका?

विधेयकाला विरोध

- काँग्रेस : हे विधेयक संविधानाच्या पायाभूत रचनेवरच हल्ला आहे, असे काँग्रेसचे मनीष तिवारी म्हणाले.

- समाजवादी पार्टी : देशाला हुकूमशाहीकडे नेणारे हे पाऊल असल्याचे धर्मेंद्र यादव यांनी नमूद केले.

- तृणमूल काँग्रेस : विधानसभा स्वायत्त असून एका व्यक्तीच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मांडलेले हे विधेयक आहे, असे तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी म्हणाले.

- उद्धवसेना : पक्षाचे नेते अनिल देसाई यांनी हा संघराज्य पद्धतीवर थेट हल्ला असल्याचे सांगितले.

- इतर काही पक्षांचाही विरोध : एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी, माकपचे अमरा राम, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) सुप्रिया सुळे यांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शविला. लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ परस्परांशी जोडणे उचित नसल्याचे मत या 
पक्षांनी मांडले.

विधेयकाचे समर्थन

- तेलुगू देसम पार्टी : केंद्रीय मंत्री व तेलुगू देसम पक्षाचे नेते चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना यामुळे निवडणुकीवर 
होत असलेला अवाढव्य खर्च कमी होईल, अशी भूमिका मांडली. 

- शिंदेसेना : पक्षाचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी विधेयकाला पाठिंबा देताना काँग्रेसला सुधारणा या शब्दाचीच ॲलर्जी असल्याचे नमूद केले. आणीबाणीच्या काळात ज्या न्यायाधीशांनी इंदिरा गांधी यांना अपात्र ठरवले त्यांचे काय हाल झाले हे संपूर्ण देश जाणतो, असे श्रीकांत शिंदे म्हणाले.

- भाजप : केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी हे विधेयक संसदेच्या घटनात्मक अधिकारातच मांडले असल्याचे सांगून 
कलम-३२७ संसदेला विधिमंडळांच्या निवडणुकीसंदर्भात अधिकार प्रदान करते, असा दाखला दिला.

बदल होणारी अन्य कलमे कोणती?

कलम ८३, १७२, आणि ३२७ मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे.

कलम ८३ (संसदेच्या कार्यकाळाबाबत): नवीन पाच उपकलमे (३ ते ७) जोडण्यात येतील.

कलम ८३(३): लोकसभेचा कार्यकाळ हा पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षांचा असेल.

कलम ८३(५): कार्यकाळ संपण्यापूर्वी लोकसभा बरखास्त झाल्यास, नव्याने निवडून आलेली लोकसभा उर्वरित कालावधीसाठी  कामकाज पाहील.

कलम १७२ (विधानसभांच्या कार्यकाळाबाबत): विधानसभेचे कार्यकाळ संपण्यापूर्वी ती बरखास्त झाल्यास, निवडणूक उर्वरित कालावधीसाठीच होईल.

कलम ३२७ (राज्य निवडणुकीसंदर्भातील संसदेचे अधिकार): विद्यमान कलमात "मतदारसंघाची पुनर्रचना" या शब्दांनंतर "एकत्र निवडणुका"  या शब्दांचा समावेश करण्यात येईल.

सरकार कोसळले तर?

लोकसभा किंवा विधानसभा मधूनच बरखास्त झाल्यास, पुढील निवडणुका फक्त उरलेल्या कालावधीसाठी घेतल्या जातील. जर अविश्वास ठराव किंवा अन्य कारणांमुळे राज्य सरकार कोसळले, तर मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. 

या विधेयकात काय आहे?

- विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र आयोजित करण्याचा प्रस्ताव. या निवडणुकांबरोबरच नगरपालिकेच्या आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका १०० दिवसांता घेतल्या जातील.  

- ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकांनंतर होतात, त्या राज्यांचा कार्यकाळ कमी करून एकत्र निवडणुका घेण्यात येतील.

- नवीन कलम ३२४अ : नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी संविधानात कलम ३२४अ समाविष्ट केले जाईल.

घोषणा कधी होईल?

विधेयकानुसार, राष्ट्रपतीच पुढील निवडणुकांची तारीख जाहीर करतील. २०२९ मध्ये निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच होतील, मात्र २०३४ पासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यात येतील.

विधेयक संविधानविरोधी  

प्रियांका गांधी वड्रा सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या, लाेकसभा व विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी घेण्याची तरतूद असलेले हे विधेयक संविधानविराेधी आणि संघराज्य पद्धतीच्या विराेधात आहे. -प्रियांका गांधी, काॅंग्रेसच्या खासदार

पूर्वी सतत दुरुपयाेग

काँग्रेसच्या पूर्वीच्या सरकारनी कलम-३५६चा सातत्याने दुरुपयोग केला. हा इतिहास पाहता सरकारने ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी राज्यसभेत सांगितले. -जे. पी. नड्डा, खासदार, भाजप अध्यक्ष