संविधान निर्मितीत ब्राह्मणांचेही योगदान, डाॅ. आंबेडकर यांच्या वक्तव्याचा कर्नाटकच्या न्यायमूर्तींनी दिला दाखला

Constitution: कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्ण एस़ दीक्षित यांनी येथे अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभेच्या सुवर्णजयंतीनिमित्त आयोजित संमेलनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एका वक्तव्याचा उल्लेख करून संविधान निर्मितीत असलेल्या ब्राह्मणांच्या योगदानावर प्रकाश टाकला.  

बंगळुरू - कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्ण एस़ दीक्षित यांनी येथे अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभेच्या सुवर्णजयंतीनिमित्त आयोजित संमेलनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एका वक्तव्याचा उल्लेख करून संविधान निर्मितीत असलेल्या ब्राह्मणांच्या योगदानावर प्रकाश टाकला.  

१८ व १९ जानेवारी रोजी आयोजित ‘विश्वामित्र’ या दोन दिवसीय ब्राह्मण संमेलनात न्या. दीक्षित म्हणाले की, ‘डॉ. आंबेडकर यांनी एकदा भांडारकर इन्स्टिट्यूटमध्ये म्हटले होते की, बी. एन. राव यांनी संविधानाचा मसुदा तयार केला नसता तर तो तयार होण्यास २५ वर्षे लागली असती.’

न्या. दीक्षित म्हणाले की, संविधान मसुदा समितीत ७ सदस्यांपैकी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अयंगार आणि बी. एन. राव हे तिघे ब्राह्मण होते. ब्राह्मण हा जातिवाचक न मानता ‘वर्णाशी’ जोडला जायला हवा. 

वेद व्यास, महर्षी वाल्मिकींचा दाखला
न्या. दीक्षित म्हणाले, वेदांची रचना करणारे वेद व्यास हे मच्छिमाराचे पुत्र होते आणि रामायण लिहिणारे महर्षी वाल्मिकी मागासवर्गीय 
जाती-जमातीतील होते. तरी ब्राह्मणांनी त्यांना कधीच कमी लेखलेले नाही. शतकानुशतके आपण भगवान श्रीरामांची पूजा करीतत आलो आहोत. त्यांची मूल्येही आपल्या संविधानात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. 

न्यायालयीन कक्षेतच हे भाष्य
पूर्वी ब्राह्मणेत्तरांच्या राष्ट्रवादी आंदोलनात आपला सहभाग होता, असा उल्लेख दीक्षित यांनी केला. न्यायाधीश होताच या उपक्रमापासून दूर झाल्याचे सांगून या सर्व गोष्टी आज न्यायालयीन कक्षेतच आपण करीत असल्याचे न्या. दीक्षित म्हणाले.

संमेलनावर टीका करणाऱ्यांना उत्तर
संमेलनात उपस्थित न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंद यांनी अशा कार्यक्रमांची गरज असल्याचे स्पष्ट करीत संमेलनाच्या भव्यतेवर टीका करणाऱ्यांना प्रत्युत्तरच दिले. 
आज अन्न व शिक्षणासाठी अनेकांचा संघर्ष सुरू असताना अशा आयोजनाची गरज काय, असा प्रश्न काहींनी केला. पण या समुदायाची एकजूट व त्यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चेसाठी अशा संमेलनांची गरज असल्याचे न्या. श्रीशानंद म्हणाले.