ब्राह्मणांना हवे आरक्षण!

ब्राह्मण समाजाला आर्थिक निकषांवर हरयाणात आरक्षण प्राप्त झाल्यानंतर हरयाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार अशा ८ राज्यांतले

- सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
ब्राह्मण समाजाला आर्थिक निकषांवर हरयाणात आरक्षण प्राप्त झाल्यानंतर हरयाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार अशा ८ राज्यांतले लाखो ब्राह्मण १५ टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या मागणीसाठी, येत्या २२ नोव्हेंबरला दिल्लीत धडकणार आहेत. देशातील आरक्षण धोरणाची एकूणच समीक्षा व्हावी, या रा.स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मध्यंतरी केलेल्या मागणीचा हा उत्तरार्ध असल्याची चर्चा राजधानी दिल्लीत आहे.
देशात पूर्णत: समानता प्रस्थापित व्हावी यासाठी ब्राह्मणांना जातनिहाय नव्हे, तर आर्थिक निकषांवर १५ टक्के आरक्षण हवे, अशी या समाजातील प्रमुख नेत्यांची मागणी आहे. देशात बहुसंख्य ब्राह्मणांची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे, याची जाणीव करून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेण्याची या नेत्यांची योजना आहे. या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर आदींनाही हे ब्राह्मण नेते साकडे घालणार आहेत, अशी माहिती अ.भा. ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधीने दिली. रविवारी देशभरातील ब्राह्मण नेत्यांची हरयाणात जिंदमधे बैठक झाली. या बैठकीत अखिल भारतीय ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी पंडित हरिराम दीक्षित असतील.

...तर पुढारलेल्या समाजातील गरिबांसाठी राज्यघटना बदलावी लागेल
1) ब्राह्मणांसारख्या पुढारलेल्या समाजातील गरिबांसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यायचे झाल्यास त्यासाठी राज्यघटनेत बदल करावा लागेल. घटनादुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये किमान दोनतृतीयांश बहुमताने दुरुस्ती विधेयक मंजूर व्हावे लागते. देशात आणि खासकरून लोकसभेतील बहुसंख्य सदस्य निवडून देणाऱ्या उत्तर भारतात चालणारे तद्दन जातीवर आधारित राजकारण पाहता अशा आरक्षणास अनुकूल असलेले दोनतृतीयांश सदस्य दोन्ही सभागृहांमध्ये निवडून येण्यासारखी स्थिती नजीकच्या भविष्यात तरी दिसत नाही.

2) राज्यघटनेत फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींनी आरक्षण देण्याची सोय आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील चातुर्वर्ण्यावर आधारित समाजरचनेत या समाजांवर शतकानुशतके जो अन्याय झाला तो दूर करून त्यांना इतरांच्या बरोबरीला येण्यासाठी मदत करणे हा घटनात्मक आरक्षणामागचा मूळ विचार आहे. याखेरीज मंडल आयोगावरून झालेल्या उलथापालथीनंतर इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देण्यात आले आहे. केवळ आर्थिक विपन्नावस्था या निकषावर कोणत्याही समाजातील लोकांना आरक्षण देण्याची सोय नाही.


देशात सध्या आरक्षण आंदोलनांची लाट आली आहे. गुजरातेत पाटीदार पटेल समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलन केले. महाराष्ट्रात मराठा व धनगर समाज, राजस्थानात गुजर, बिहारमधे कुर्मी अशा विविध जातींचे नेतेही आरक्षणासाठी आग्रही आहेत. या सर्वांना जातीनिहाय आरक्षण हवे आहे.