बालगुन्हेगारांचे वय निश्चित करण्याबाबत देश विभाजित

By admin | Published: December 23, 2015 02:11 AM2015-12-23T02:11:26+5:302015-12-23T02:11:26+5:30

बालगुन्हेगारांचे वय निर्धारित करण्याबाबत केवळ देश, संसदच नव्हेतर संपूर्ण जगात मतभेद आहेत, याकडे राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी मंगळवारी लक्ष वेधले.

Break the country about the age of the guards | बालगुन्हेगारांचे वय निश्चित करण्याबाबत देश विभाजित

बालगुन्हेगारांचे वय निश्चित करण्याबाबत देश विभाजित

Next

नवी दिल्ली : बालगुन्हेगारांचे वय निर्धारित करण्याबाबत केवळ देश, संसदच नव्हेतर संपूर्ण जगात मतभेद आहेत, याकडे राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी मंगळवारी लक्ष वेधले.
१९९६मध्ये आमच्या सरकारने बालगुन्हेगारांच्या कमाल वयाची मर्यादा १६ वर्षे निश्चित केली होती; मात्र २०००मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारने बालगुन्हेगारांचे वय १६वरून १८ वर्षे केले होते. आता पुन्हा वय कमी करीत १६ वर्षे केले जात आहे, असे ते ‘बाल न्याय विधेयक २०१५’वर चर्चेची सुरुवात करताना म्हणाले. वयाच्या मुद्द्यावर केवळ समाजच नव्हे, तर संसदेतील सर्व पक्षही विभागले गेले आहेत. ब्रिटन आणि युरोपमध्येही मतभिन्नता आढळते. समाजात निर्भयासारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, असे आम्हाला वाटते. निर्भयाची माता केवळ स्वत:च्या मुलीसाठी नव्हे, तर अन्य मुलींनाही न्याय मिळवून देण्यासाठी लढत आहे. बालगुन्हेगारांना जहाल कैद्यांसोबत कारागृहात कधीही ठेवले जाऊ नये, अन्यथा ते मोकळे झाल्यानंतर जहाल अतिरेकी बनतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. (वृत्तसंस्था)
७० टक्के किशोरवयीन मुले शिक्षणाचा अभाव आणि गरिबीमुळे गुन्हेगार बनतात. बालसुधारगृहात कामकाजाची पद्धत अधिक चांगली असावी, यासाठी चांगल्या अधिकाऱ्यांना नियुक्त केले जावे.
- डेरेक ओ ब्रायन, तृणमूल काँग्रेस
>> निवड समितीकडे सोपवण्याची मागणी...
वयाची मर्यादा १८वरून १६वर आणण्याबाबत आणखी अभ्यास करण्याची गरज आहे, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, द्रमुक आदी पक्षांनी हे विधेयक निवड समितीकडे सोपविण्याची मागणी लावून धरली होती. हे विधेयक सर्वसमावेशक असेच आहे. बालगुन्हेगारांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना आपल्याकडे सर्वसमावेशक असे विधेयक नव्हते. निर्भया प्रकरणातील बालगुन्हेगारांबाबत आपण काहीही करू शकलो नाही; मात्र आपण अन्य मुलांना असे कृत्य करण्यापासून रोखू शकतो, असे महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी विधेयक सभागृहात सादर करताना म्हटले.
गरज आहे ती बालसुधारगृहांची स्थिती सुधारण्याची त्यासाठी पुरेसे अर्थसाहाय्य केले जावे. बाल कल्याण निधीचा तुटवडा भासणे ही चिंतेची बाब आहे.
- सतीशचंद्र मिश्रा, बसपा
>> अशा असतील विधेयकातील सुधारित तरतुदी...
गंभीर आणि घृणास्पद गुन्ह्यांसाठी १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांवर प्रौढांप्रमाणे खटले भरता येतील.
याआधी या वयोगटातील मुलाला २१ वर्षांनंतर अटक झाली तरच प्रौढांप्रमाणे खटला भरता येत होता.
देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात बाल न्याय मंडळ आणि बाल कल्याण समिती स्थापन केली जाईल. एखाद्या मुलाला पुनर्वसनासाठी पाठवायचे की वयस्कांप्रमाणे खटला भरायचा याबाबत निर्णय सदर मंडळाकडे राहील.
मुलांना क्रूर वागणूक, मादक पदार्थ देणे किंवा मुलांचे अपहरण आणि विक्री यांसारख्या मुद्द्यांवर दंड आकारला जाईल. तथापि, या विधेयकातील काही स्वरूपाचे दंड हे गुन्ह्याच्या परिणामकतेला धरून नाही, असा सूर व्यक्त होत आहे.
२०१४मध्ये बाल गुन्हेगारांविरुद्ध ३८५६५ गुन्हे दाखल
नवी दिल्ली : २०१४मध्ये भादंविअंतर्गत बाल गुन्हेगारांविरुद्ध एकूण ३८५६५ गुन्हे दाखल करण्यात आले, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली.
बालगुन्हेगारांविरुद्ध २०१२मध्ये ३१९७३ आणि २०१३मध्ये ३५८६१ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, असेही चौधरी म्हणाले. उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, वार्षिक २५ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील ५२.८ टक्के (३९८२२पैकी २१०४९) बालगुन्हेगारांना २०१२मध्ये, ५०.२ टक्के (४३५०६पैकी २१८६०) बालगुन्हेगारांना २०१३मध्ये आणि ५५.६ टक्के (४८२३०पैकी २६८०९) बालगुन्हेगारांना २०१४मध्ये अटक करण्यात आली, असे चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
>>>>>>>> निर्भयाच्या माता-पित्यांनी
बघितले राज्यसभेचे कामकाज
राज्यसभेत मंगळवारी बाल न्याय विधेयकावर चर्चा होत असताना निर्भयाच्या माता-पित्यांची प्रेक्षकदीर्घेतील उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी हे विधेयक सादर केले. काँग्रेसच्या नेत्या शोभा ओझा आणि दिल्ली महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष बरखासिंग यांचीही उपस्थिती होती. चर्चेच्या वेळी प्रेक्षकदीर्घेत गच्च गर्दी होती.
दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२ रोजी निर्भयावर सामूहिक बलात्कार झाल्यानंतर तिची अमानुष पद्धतीने हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची नुकतीच बालसुधारगृहातून मुक्तता झाल्याने निर्भयाचे माता-पिता नाराज आहेत. संबंधित कायद्यात सुधारणा करीत गंभीर आणि निंदनीय गुन्हे करणाऱ्या किशोरवयीन मुलांनाही शिक्षा ठोठावली जावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. चर्चा सुरू होण्यापूर्वी निर्भयाचे वडील बद्रीसिंग पांडे आणि आशादेवी या दोघांनी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांची भेट घेतली. नकवी यांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊनही त्यांनी भेट घेतली होती. (वृत्तसंस्था)

Web Title: Break the country about the age of the guards

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.