ब्रिटिशकालीन कायदे होणार इतिहासजमा; गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडली ३ विधेयके; गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करण्यासाठी पाऊल

आधीचे कायदे इंग्रजांच्या सत्तेचे रक्षण करण्यासाठी दंड देण्याच्या उद्देशाने होते. यात आम्ही मूलभूत बदल केला. भारतीय नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या सर्व अधिकारांचे रक्षण करणे हा या तीन नव्या कायद्यांचा आत्मा असेल, असेही शाह म्हणाले.

सुनील चावके/संजय शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : अठराव्या शतकात इंग्रजांनी त्यांच्या संसदेत मंजूर केलेल्या भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) आणि भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम (१८७२) या तीन कायद्यांना समाप्त करून त्यांच्या जागी नवे कायदे करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी लोकसभेत तीन विधेयके एकत्र मांडली. या विधेयकांनुसार बलात्काऱ्यांना आता १० वर्षांची शिक्षा होईल तर गुन्ह्याचे आरोपपत्र ९० दिवसांत व तपास १८० दिवसांत पूर्ण करावा लागेल. तसेच आरोप निश्चितीनंतर न्यायाधीशांना ३० दिवसांत फैसला द्यावा लागेल. 

आधीचे कायदे इंग्रजांच्या सत्तेचे रक्षण करण्यासाठी दंड देण्याच्या उद्देशाने होते. यात आम्ही मूलभूत बदल केला. भारतीय नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या सर्व अधिकारांचे रक्षण करणे हा या तीन नव्या कायद्यांचा आत्मा असेल, असेही शाह म्हणाले.

    जुने कायदे        बदललेले नाव
    भारतीय दंड संहिता             भारतीय न्याय संहिता
    भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता         भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
    भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम        भारतीय साक्ष अधिनियम

पंतप्रधानांची एक प्रतिज्ञा पूर्ण
पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधताना पाच प्रतिज्ञा घेतल्या होत्या. त्यात इंग्रजांच्या गुलामीची सर्व चिन्हे पुसून टाकण्याच्या एका प्रतिज्ञेचा समावेश होता. पंतप्रधानांनी ज्या पाच प्रतिज्ञा केल्या त्यातील एका प्रतिज्ञेची पूर्तता या तीन विधेयकांद्वारे होणार आहे. रद्द करण्यात येत असलेले हे तिन्ही कायदे गुलामीच्या चिन्हांनी भरलेले होते, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. 

मोदींचे मार्गदर्शन, व्यापक सल्लामसलत
n ३ विधेयके तयार करण्यासाठी २०१९ साली पंतप्रधान मोदींनी आम्हाला मार्गदर्शन केले होते. 
n ४ वर्षांपूर्वी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, विधि विद्यापीठे आणि २०२० साली सर्व मुख्यमंत्री, खासदार, राज्यपाल, केंद्रशासित प्रशासकांना पत्रे लिहून सर्व प्रस्ताव आणि शिफारशी विचारात घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. १५८ बैठकींमध्ये आपण यासाठी भाग घेतला, असे शाह यांनी सांगितले. 

फौजदारी न्यायप्रणालीत मोठा बदल घडून येईल. ही विधेयके संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवित आहोत.  
    - अमित शाह, 
    गृहमंत्री

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  
५३३ कलमे असतील. १६० कलमे बदलली, ९ कलमे नव्याने जोडली, तर ९ कलमे रद्द. 
भारतीय नागरिक 
सुरक्षा संहिता   
५११ कलमांऐवजी ३५६ कलमे असतील. १७५ कलमांमध्ये बदल. ८ नवी कलमे जोडली, २२ कलमे रद्द.
भारतीय साक्ष 
अधिनियम  
१६७ ऐवजी १७० कलमे असतील. २३ कलमांमध्ये बदल, १ कलम जोडले, ५ कलमे रद्द.

आणखी कोणते बदल होणार? 
n बलात्काराची शिक्षा आधी ७ वर्षे, आता १० वर्षे 
n अल्पवयीनवरील बलात्काराची शिक्षा वाढवून २० वर्षे किंवा जन्मठेप. विरोध न करण्याचा अर्थ सहमती नसेल.
n अल्पवयीनवर सामूहिक बलात्कार झाल्यास मृत्युदंड.
n बलात्कार पीडितेची ओळख सुरक्षित ठेवण्यास नवा कायदा.
n अनैसर्गिक 
लैंगिक गुन्ह्याचे कलम ३७७ पूर्णपणे रद्द. पुरुषांच्या लैंगिक छळासाठी आता कोणताही कायदा नसेल.
n महिला व बालकांच्या विरुद्ध गुन्ह्यांवर 
नवीन कलम.
n बेजबाबदारपणाने मृत्यूची शिक्षा २ वर्षांऐवजी ७ वर्षे.
n संघटित गुन्ह्यात मृत्यू झाल्यास मृत्युदंड.
n दहशतवादाविरोधात नव्या कायद्यात मृत्युदंड
n राजद्रोह कायद्यातील शिक्षा ३ वर्षांहून ७ वर्षे.
n सामुदायिक सेवा हेही शिक्षेचे नवे रूप. 
n महिला, बालकांविरोधातील गुन्ह्यात नवीन तरतूद.
n वैवाहिक बलात्कार अद्यापही गुन्हा नाही.
n पुरावे गोळा करण्याची व्हिडीओग्राफी आवश्यक.
n ज्या कलमांमध्ये ७ वर्षांपेक्षा अधिकची शिक्षा असेल तेथे ‘फॉरेन्सिक’ गोळा करेल पुरावे. 
n गुन्हा कोणत्याही भागात झाला 
तरी एफआयआर देशात कुठेही नोंदवता येईल.
n ३ वर्षांपर्यंतची 
शिक्षा असणाऱ्या कायद्यांची समरी ट्रायल होईल. सुनावणी व फैसला लवकर होणार.
n सरकारी कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल असेल तर १२० दिवसांत परवानगी द्यावी लागेल.
n घोषित गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त केली जाईल. संघटित गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा सुनावणार.