बीबीसीवरील सर्वेक्षणाबाबत ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी उपस्थित केला मुद्दा; मंत्री जयशंकर यांनी दिले जोरदार प्रत्युत्तर

काही दिवसापूर्वी बीबीसीच्या भारतातील कार्यालयांवर आयटी विभागाने सर्वेक्षण केले होते, यावरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. सर्वेक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर आता भारताने ब्रिटनला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. 'संस्था कोणतीही असो, तिला भारताचे कायदे पाळावेच लागतात, असं प्रत्युत्तर जयशंकर यांनी दिले. 

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठकीत बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयावरील आयकर विभागाच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता असं ब्रिटेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले. जयशंकर यांनी ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना सडेतोड उत्तर दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी ब्रिटनच्या मंत्र्यांना सांगितले की,  भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व संस्थांनी संबंधित कायद्यांचे पूर्णपणे पालन केले पाहिजे.

ब्रिटनचे मंत्री 'G20' परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी भारतात आले आहेत. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये बैठक झाली. बैठकीनंतर दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये बीबीसीच्या मुद्द्याचा उल्लेख नव्हता. ब्रिटीश सरकारने यापूर्वी सांगितले होते की ते बीबीसी कार्यालयांमध्ये भारतातील कर अधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

गेल्या महिन्यात तीन दिवस ब्रिटिश ब्रॉडकास्टरच्या कार्यालयांची झडती घेण्यात आली होती. लंडनस्थित बीबीसीने 'इंडिया: द मोदी प्रश्न' हा वादग्रस्त माहितीपट यूकेमध्ये प्रसारित केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर आयकर विभागाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या माहितीपटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

Elon Musk : बंगळुरूमध्ये इलॉन मस्क यांची पूजा का करतायेत लोक?, व्हिडिओ होतोय व्हायरल

बीबीसीच्या कार्यालयांची झडती घेतल्यानंतर, आयटी विभागाने दावा केला की त्याचे उत्पन्न किंवा विविध संस्थांनी दाखवलेला नफा 'भारतातील कामकाजाच्या प्रमाणाशी सुसंगत नाही'. सर्वेक्षणानंतरच्या विधानात, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने म्हटले आहे की, त्यांना विसंगती आढळून आली आणि संस्थेच्या युनिट्सने घोषित केलेले उत्पन्न आणि नफा "भारतातील कामकाजाच्या प्रमाणाशी सुसंगत नाही".