ब्रिटीश सरकारने जालियनवाला बाग हत्याकांडासाठी आता तरी माफी मागावी: लंडनचे महापौर सादिक खान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 6, 2017 01:01 PM2017-12-06T13:01:49+5:302017-12-06T13:41:17+5:30
लंडनचे महापौर सादिक खान हे सध्या भारत दौ-यावर आहेत. अमृतसर येथे जाऊन त्यांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली. ब्रिटिशांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडासाठी मागी मागावी असं ते म्हणाले.
अमृतसर: लंडनचे महापौर सादिक खान हे सध्या भारत दौ-यावर आहेत. अमृतसर येथे जाऊन त्यांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली. ब्रिटिशांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडासाठी मागी मागावी असं ते म्हणाले. ब्रिटिश सरकारने 1919 साली झालेल्या जालियनवाला हत्याकांडासाठी माफी मागायलाच हवी, या घटनेसाठी माफी मागण्याची वेळ आली आहे असं त्यांनी तेथील व्हिजिटर बुकमध्येही लिहीलं आहे. येथे झालेला नरसंहार हा भयानक होता, कोणीही ती घटना विसरू शकत नाहीत असं ते म्हणाले. tribuneindia.com ने याबाबत वृत्त दिलं आहे. 2019 मध्ये जालियनवाला येथे झालेल्या हत्याकांडाला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत.
नेमकं काय झालं होतं जालियनवाला येथे -
13 एप्रिल 1919 रोजी जनरल डायर या क्रूर इंग्रज अधिका-याने हा नरसंहार घडवला होता. सरकारने स्थानिक नेते डॉ. सफुद्दीन किचलू व सत्यपाल या दोन नेत्यांना अटक केल्यामुळे पंजाबमधील अमृतसर शहरात एक निषेध सभा बोलावली होती. लोक संतापलेले होते. लोकांमधील असंतोष लक्षात घेऊन सरकारने जमावबंदी व सभाबंदी आदेश लागू केला, परंतु सरकारी आदेशाला न जुमानता स्थानिक लोकांनी 13 एप्रिल 1919 रोजी जालियनवाला बागेत निषेध सभा बोलाविली.
या सभेला खूप मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. सरकारच्या आदेशाविरुद्ध इतक्या मोठय़ा संख्येने लोक एकत्र आल्याचे पाहिल्यावर तेथे बंदोबस्तासाठी उपस्थित असलेला जनरल डायर हा इंग्रज अधिकारी संतप्त झाला. त्याने नि:शस्त्र लोकांना चहूबाजूंनी घेरले आणि जमावाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता गोळीबार करण्याचा आदेश आपल्या सैनिकांना दिला.
सरकारच्या अंदाजानुसार मृत्यू पावलेल्या लोकांची संख्या सुमारे चारशे इतकी होती, परंतु प्रत्यक्षात ती संख्या त्यापेक्षाही मोठी होती. याखेरीज गोळीबारात हजारो जायबंदी झाले होते. जालियनवाला बाग हत्याकांडावेळी पंजाबचा गव्हर्नर मायकेल ओडवायर हा होता. जालियनवाला बाग हत्याकांड चौकशीसाठी सरकारने हंटर कमिटी 1 ऑक्टोबर 1919 रोजी नेमली. या घटनेच्या निषेधार्थ रवींद्रनाथ टागोरांनी सर आणि महात्मा गांधीजींनी कैसर-ए-हिंद या पदव्यांचा त्याग केला.