अश्विनी वैष्णव यांच्या बैठकीत अधिकाऱ्याला लागली डुलकी; एका झटक्यात गेली नोकरी!

Ashwini Vaishnaw : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बीएसएनएलची स्थिती सुधारण्यासाठी 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली : दूरसंचारच्या बैठकीत एक विचित्र प्रकार घडल्याचे समोर आले. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या बैठकीत बीएसएनएलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला डुलकी लागली. यानंतर त्यांना बैठकीतून बाहेर काढण्यात आले आणि स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) घेण्यास सांगण्यात आले. ज्या बैठकीत अधिकाऱ्याला झोप लागली. त्या बैठकीत बीएसएनएलला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी महत्त्वाची चर्चा झाली. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बीएसएनएलची स्थिती सुधारण्यासाठी 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी खूप गांभीर्याने घेतला होता. ऑगस्टमध्ये सीजीएम (CGM) स्तरीय बैठक घेतली आणि कर्मचाऱ्यांना एकतर चांगली कामगिरी करून बीएसएनएलचा कायापालट करा अथवा व्हीआरएस घ्या, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते. या बैठकीतही अश्विनी वैष्णव महत्त्वाची चर्चा करत होते. त्यावेळी एका सीजीएमला झोप लागली.

सीजीएमला डुलकी लागल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी पाहिले आणि ते संतापले. यानंतर त्यांनी सीजीएमला ताबडतोब बैठकीतून बाहेर जाण्यास सांगितले. एवढेच नाही तर त्यांना व्हीआरएस घेण्यासही सांगण्यात आले. दरम्यान, डुलकी लागलेल्या सीजीएमचे व्हीआरएसही मंजूर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे अधिकारी बंगळुरू येथे तैनात होते. त्यांच्याकडे गुणवत्ता, हमी आणि तपासणीची जबाबदारी होती.

कामात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही
या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी बीएसएनएलला मेलही पाठवण्यात आला आहे, ज्याचे उत्तर अद्याप आलेले नाही. देशातील दूरसंचाराची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार गंभीर असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. तसेच अश्विनी वैष्णव यांनी बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, कर्मचाऱ्यांनी सरकारी दृष्टिकोन बदलावा. जर ते काम करू शकत नसतील तर लगेच त्यांनी नोकरी सोडून व्हीआरएस घ्यावा. जरी त्यांनी व्हीआरएस घेतला नाही, तर सरकारजवळ सक्तीची निवृत्ती हा मार्ग खुला आहे. कामात सरकारी वृत्ती अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही.

बीएसएनएलला 69 हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज 
सरकारने बीएसएनएलच्या उलाढालीसाठी 1.64 लाख कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे ते अधिक चांगले बनवण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. 2019 मध्ये बीएसएनएलला 69 हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज देण्यात आले होते. यानंतर, 4-जीसाठी समर्थन देण्यात आले. त्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेडचे ​​विलीनीकरणही केले, असे अश्विनी वैष्णव यांनी कर्मचाऱ्यांना सांगितले होते.