अर्थसंकल्प २०१६ व प्राप्तिकर कायद्यातील बदल

२०१६च्या अर्थसंकल्पात कररचनेमध्ये काहीही बदल न सुचविता, तसेच कोणत्याही महत्त्वाच्या कर सवलती न देता, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
सामान्य करदात्यांना लागू असणारे काही प्रमुख बदल आपण पाहूया.
प्रॉव्हिडंट फंडामध्ये १ एप्रिल २०१६ नंतर केलेली गुंतवणूक काढताना मिळालेली रक्कम गुंतवलेल्या रकमेच्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर ४० टक्क्यावरील रक्कम करपात्र ठरेल. पूर्वी जी ‘ईईई’ प्रणाली होती, ती आता ‘ईईटी’ केली आहे, तसेच रक्कम काढताना मार्च २०१६ पूर्वीची व नंतरची रक्कम व त्यावरचे व्याज याचे मोजमाप करणे अतिशय क्लिष्ट होणार आहे, तसेच नोटिफाइड पेन्शन फंडामधून रक्कम काढताना, जर ती रक्कम गुंतवलेल्या रकमेच्या ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, तर ४० टक्क्यांवरील रक्कम करपात्र ठरेल. यामध्ये ३१ मार्च २०१६ पूर्वी केलेली गुंतवणूकसुद्धा रक्कम काढताना करपात्र ठरणार आहे. अ‍ॅन्युईटीमधील रक्कम काढतानादेखील १ एप्रिल २०१६ नंतर गुंतवलेली रक्कम काढली, तर ४० टक्क्यावरील रक्कम करपात्र ठरेल, परंतु एका अ‍ॅन्युइटी प्लॅनमधून दुसऱ्या प्लॅनमध्ये रक्कम ट्रान्सफर केली, तर ती करपात्र होणार नाही. व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब व भागीदारी संस्थेला कोणत्याही कंपनीकडून लाभांश मिळाला, तर एकूण दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक मिळालेला लाभांश करपात्र ठरेल. ही तरतूद एका कंपनीला दुसऱ्या कंपनीकडून मिळालेल्या लाभांशाला लागू होणार नाही.
सध्या एम्प्लॉयरने पगारदार व्यक्तीच्या सुपर अ‍ॅन्युएशन फंडात वार्षिक रुपये १ लाख गुंतवले, तर ती गुंतवणूक पगाराचे उत्पन्न म्हणून धरली जात नाही. ही मर्यादा वाढवून रु. १.५० लाख केली आहे. जेव्हा एखादा करदाता गृहकर्ज घेऊ बांधकाम चालू असलेल्या प्रकल्पात घर घेतो, तेव्हा घर ताब्यात मिळालेल्या वर्षापासून गृहकर्जावरील व्याजाबद्दल रुपये २ लाखांपर्यंत वजावट मिळते. सदर घर हे कर्ज मिळाल्यापासून तीन वर्षांत ताब्यात मिळाले पाहिजे. ही कालमर्यादा वाढवून पाच वर्षांपर्यंत करण्याची तरतूद सुचविली आहे.
नामनिर्देशक धारकाला एखाद्या पगारदार व्यक्तीच्या मृत्यू पश्चात पेन्शन फंडाची रक्कम मिळाली, तर ती रक्कम करपात्र न ठरण्याची तरतूद सुचविली आहे.
एखाद्या व्यक्तीने पहिले नवीन घर घेतले व सदर घराची किंमत रुपये ५० लाखांपेक्षा कमी असेल व घेतलेले गृहकर्ज रुपये ३५ लाखांपेक्षा कमी असेल, तर गृहकर्जावरील व्याजाबद्दल कलम ८० ईई अंतर्गत रुपये ५० हजारापर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळण्याची तरतूद सुचविली आहे.
ज्या व्यक्तीच्या मालकीचे घर नाही व अशी व्यक्ती घरभाडे भरत असेल, तर ठरावीक अटींची पूर्तता केल्यास रुपये २४ हजारांपर्यंत कलम ८० जीजी अंतर्गत वजावट मिळत असे. ही मर्यादा वाढवून रुपये ६० हजारांपर्यंत सुचविली आहे.
जागतिक मंदी पाहता व शासनाचे उत्पन्न वाढविण्याची मर्यादा पाहता, करसवलती मिळणे हे कठीणच होते. एकंदरीत पाहता, या अर्थसंकल्पाचा उद्देश करप्रणालीचे सुसूत्रीकरण करणे, व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे व करतरतुदींचे व्यवस्थित पालन होणे असा आहे, असे वाटते. अर्थमंत्र्यांनी
तारेवरची कसरत समर्थपणे सांभाळलेली वाटते.
- दीपक टिकेकर, चार्टर्ड अकाउंटंट