budget 2018 : ऊर्जा क्षेत्रासाठी १३,८८१ कोटी

मेक इन इंडिया मोहीम अधिक सुलभ करण्यासाठी ऊर्जा, कोळसा, नवीन आणि पुनर्वापर करता येणारी ऊर्जा, खाणी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचे संकेत अर्थसंकल्पात दिले आहेत. या क्षेत्राशी संबंधित सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग अधिक स्पर्धाक्षम व्हावेत, यासाठी ५0 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या उद्योगांसाठी कॉर्पोरेट करात २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. ग्रामीण मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीत ३३ टक्के वाढ करून ती १३,८८१ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
येत्या वर्षात आणखी २0 हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य आहे. सोलर टेम्पर्ड ग्लासवरील सीमा शुल्क आणि अबकारी करात कपात किंवा रद्द करून तसेच सौरऊर्जेसाठी लागणाºया कच्च्या मालावरील करामध्ये कपात करून हे लक्ष्य साध्य करण्यात येईल. रेल्वे ७ हजार रेल्वे स्थानके सौरऊर्जेने उजळवणार आहे. आॅफग्रीड सौरऊर्जेसाठी २०१७-१८साठीच्या तरतुदीत २१ टक्क्यांनी वाढ करून ती ८४९ कोटी रुपये केली आहे. २०२२पर्यंत १०० गीगावॅट छतावरील सौरऊर्जा निर्माण करून देशाची ४० टक्के ऊर्जेची गरज भागविण्याचे लक्ष्य आहे. दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेच्या तरतुदीत ४४ टक्के वाढ करून ४,८१४ कोटी केली आहे. शहरी भागासाठीच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेची तरतूद ४,५२४ कोटींवरून ५,८२१ कोटींवर नेण्यात आली आहे. ही वाढ २९ टक्के आहे. १ मे २0१८पर्यंत देशातील १00 टक्के गावांत वीज पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट साध्य होत असल्याचे या अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट होते, असेही त्यांनी सांगितले.

स्वदेशी एलईडी कंपन्यांना सीमा शुल्कात ५ टक्के कपात

स्वदेशी एलईडी कंपन्यांना चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात पावले उचलण्यात आली आहेत. एलईडी उत्पादनासाठी लागणाºया सर्व सुट्ट्या भागांवरील पायाभूत सीमा शुल्क १0 टक्क्यांवरून
५ टक्के करण्यात आले आहे. बल्बसाठी लागणाºया सुट्ट्या भागांवरील अबकारी करही कमी केला आहे. एलईडीसाठी लागणाºया सुट्ट्या भागांची आयात करून एलईडी बल्ब आणि ट्युब्ज तयार करण्याचे प्रमाण मोठे आहे.

दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना 4814कोटी
एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना 5821कोटी