Budget 2018 : भारताला ‘आयुष्यमान’ कवच, ५० कोटींहून अधिक नागरिक आरोग्य विम्याच्या छत्राखाली

देशातील सुमारे निम्म्या लोकसंख्येला आरोग्य विम्याच्या छत्राखाली आणून भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थे’चे भक्कम कवच देण्याच्या दिशेने पहिले दमदार पाऊल टाकणा-या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाला ‘आयुष्यमान भारता’चे नवे प्रतिकवच बनवले आहे.

देशातील सुमारे निम्म्या लोकसंख्येला आरोग्य विम्याच्या छत्राखाली आणून भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थे’चे भक्कम कवच देण्याच्या दिशेने पहिले दमदार पाऊल टाकणाºया अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाला ‘आयुष्यमान भारता’चे नवे प्रतिकवच बनवले आहे. या वर्षी प्रथमच अर्थसंकल्पात आरोग्य योजनेवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला असून, ‘स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत’च्या दिशेने जाण्यासाठी हे आवयक आहे, असे अरुण जेटली म्हणाले.
देशातल्या १० कोटी गरीब कुटुंबांना दरवर्षी प्रति कुटुंब पाच लाख रुपयांच्या आरोग्यविम्याचे संरक्षण देऊ करणारी ही योजना जगातली सर्वांत मोठी आणि व्यापक सरकार पुरस्कृत आरोग्यविमा योजना असल्याचेही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले.
दहा कोटी कुटुंबातल्या किमान पन्नास कोटी नागरिकांना, म्हणजे सुमारे निम्म्या लोकसंख्येला आरोग्य विम्याचे संरक्षण देणाºया या योजनेसाठी सरकारच्या तिजोरीवर दोन ते अडीच लाख कोटी रुपयांचा भार पडेल, असेही ते म्हणाले.
याखेरीज नागरिकांना घरपोच आरोग्यसेवा मिळाव्यात यासाठी देशात दीड लाख आरोग्य सुविधा केंद्रे स्थापन करण्याची योजनाही प्रस्तावित आहे. निमशहरी, ग्रामीण व दुर्गम भागांत अत्यावश्यक आरोग्य सेवा आणि सल्ला पोहोचविण्याचे काम ही केंद्रे करतील. त्यासाठी अर्थसंकल्पात बाराशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या केंद्रांमध्ये अत्यावश्यक औषधे मोफत मिळतील. शिवाय गरोदर स्त्रियांसाठी प्रसूती-साह्य, आरोग्य-तपासणी व सल्ला सुविधाही असतील. बड्या उद्योगांनी आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा उपयोग करून ही केंद्रे दत्तक घ्यावीत आणि समाजसेवी संस्था व दानशूर व्यक्तींनीही त्यांच्या उभारणीत हातभार लावावा यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, असे ते म्हणाले.
‘आयुष्यमान भारत’ या महत्त्वाकांक्षी आरोग्य कार्यक्रमाला आवश्यक बळ मिळावे यासाठी देशात २४ नवी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. दर तीन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मिळून किमान एक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्याला संलग्न असे सुसज्ज हॉस्पिटल असेल, या पद्धतीने हे नियोजन केले जाईल. सुसज्ज रुग्णालयांची ही साखळी उभारण्यासाठी सध्याच्या जिल्हा आरोग्य केंद्रांनाही नवसंजीवनी दिली जाणार आहे.
आजारपणाचा सामना करताना मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहतो वा घरातील वस्तू विकण्याची वेळ येते. तसे होऊ नये याची काळजी ‘आयुष्यमान भारत’ अभियानातल्या या योजना उचलतील. या योजनांमधून लाखो रोजगारांची निर्मिती होईल आणि त्यातला मोठा वाटा स्त्रियांना मिळेल असा दावा त्यांनी केला.