Budget 2018; तीन वर्षांमध्ये मनरेगाच्या निधीत रालोआ सरकारने घातली भर, यंदा किती निधी मिळणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 27, 2018 11:59 IST2018-01-27T11:54:47+5:302018-01-27T11:59:50+5:30
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या सलग दोन अर्थसंकल्पांमध्ये मनरेगाच्या निधीत वाढ केल्याचे दिसून येते. या 1 फेब्रुवारीला मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्येही असाच वाढीव निधी मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Budget 2018; तीन वर्षांमध्ये मनरेगाच्या निधीत रालोआ सरकारने घातली भर, यंदा किती निधी मिळणार?
नवी दिल्ली- संपुआ सरकारने सुरु केलेली मनरेगा योजनेचा फायदा निवडणूक प्रचारांमध्ये करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला असला तरी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने त्यासाठी सर्वाधिक निधी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या सलग दोन अर्थसंकल्पांमध्ये मनरेगाच्या निधीत वाढ केल्याचे दिसून येते. या 1 फेब्रुवारीला मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्येही असाच वाढीव निधी मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे रालोआ सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यावर काँग्रेसने लागू केलेल्या योजना रद्द होतील अशी चर्चा काही राजकीय नेते आणि तज्ज्ञ करत होते. यामध्ये मनरेगाचाही समावेश होणार असेही बोलले जात होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच लोकसभेत या चर्चांना उत्तर दिले होते. ''मनरेगा हे काँग्रेसच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक आहे. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनंतरही लोकांना खड्डे काढायच्या कामावर तुम्ही पाठवलंत. 'हे जे तुम्ही खड्डे काढत आहात हे त्या 70 वर्षांतील पापांमुळेच आहे' हे मी लोकांना सांगत राहाणार'' अशी शब्दांमध्ये मोदी यांनी या योजनेचा आणि त्यावर चाललेल्या चर्चांचा समाचार घेतला होता. ही योजना बंद होणार नाही मात्र त्याच्या निधीमध्ये आपण वाढ करु असे त्यांनी सांगितले होते. याबरोबरच मनरेगासारख्या योजना याआधीही केंद्रात विविध स्वरुपात आणि विविध घटकराज्यांमध्ये सुरु होत्या याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.
2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मनरेगाला 48 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला होता तर त्यामागच्या आर्थिक वर्षासाठी तो 38 हजार 500 कोटी इतका होता. त्या आर्थिक वर्षामध्ये सरकारने 47 हजार कोटी मनरेगासाठी खर्च केल्याचेही अरुण जेटली यांनी सांगितले होते. मनरेगाला मिळालेला सर्वाधीक निधी रालोआ सरकारने दिला हे नमूद करायलाही अर्थमंत्री विसरले नव्हते. केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री सुदर्शन सिंग यांनी संपुआ सरकार सत्तेत असताना मनरेगाची स्थिती अत्यंत दयनीय होती अशी 2016 साली टीका केली होती.
गेल्या बजेटमध्ये मनरेगासंबंधी मांडण्यात आलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे
2019 पर्यंत 50 हजार ग्रामपंचायती गरिबीमुक्त करणार
मनरेगाच्या माध्यमातून यंदा 5 लाख तलाव बांधण्याचे लक्ष्य
बेघर आणि कच्च्या घरांत राहणा-यासाठी 2019 पर्यंत 1 कोटी घरे बांधणार
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद
दीनदयाल ग्राम ज्योती योजनेसाठी 4818 कोटींची तरतूद
2018 पर्यंत देशातील सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचणार
ग्रामीण भागात रोज 133 किमी रस्त्यांची निर्मिती होत आहे
2017-18 वर्षामध्ये मनरेगासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद
40 हजार कोटींवरुन मनरेगाची तरतूद 8 हजार कोटींनी वाढवली
