Budget 2018; कोणत्या योजनेमुळे 1.3 लाख रोजगार निर्माण होण्याची सरकारला अपेक्षा?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारने रस्ते बांधणी, बंदर विकास त्याचप्रमाणे इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काही महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतल्या आहेत

मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारने रस्ते बांधणी, बंदर विकास त्याचप्रमाणे इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काही महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतल्या आहेत. भारतमाला प्रकल्पाप्रमाणेच जल मार्ग विकास प्रकल्पातही अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची संधी तयार झाली आहे. या प्रकल्पातून 1.3 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी सरकारला अपेक्षा आहे. 1 फेूब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे त्यानिमित्ताने घेतलेला हा आढावा.

जागतिक बँकेच्या मदतीने पूर्णत्वास जात असलेल्या या प्रकल्पासाठी 5,639 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. 2014 साली केंद्रामध्ये नवे सरकार आल्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जुलै महिन्यात मांडलेल्य़ा पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. या प्रकल्पामुळे 1500 टन वजनाची जहाजे गंगा नदीतून प्रवास करु शकणार आहेत. केंद्रीय जहाजबांधणी आणि जलवाहतूक मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार या प्रकल्पातून 46 हजार थेट रोजगार तयार होतील तसेच जहाज बांधणीतून 84 हजार रोजगार उपलब्ध होतील. या खात्याचा पदभार सांभाळणारे मंत्री नितीन गडकरी यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी हा एक प्रकल्प मानला जातो.

जलमार्ग विकास प्रकल्प कसा असेल ?
1) हा प्रकल्प मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे सध्याच्या रस्ते वाहतुकीला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करता येईल आणि त्या वाहतुकीसाठी खर्चही कमी येईल.
2) वाहतुकीचा एकूण खर्च कमी झाल्यामुळे देशातील इतर पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांना गती मिळेल असे सरकारचे मत आहे. मल्टीमोडल आणि इंटर मोडल तसेच रो-रो, फेरी सुविधा अशा अनेक उद्योगांचा विकास होईल.
3) या प्रकल्पातून वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया येथे मल्टी मोडल हब आणि कालूघाट आणि गाझीपूर  येथे इंटर मोडल टर्मिनल तर फराक्का येथे नवा जलमार्ग तयार करण्यात येणार आहे.
4) त्याप्रमाणेच नौकानयनाच्या उपकरणांची निर्मिती, रो-रो सेवेची दहा टर्मिनल्स, जहाजदुरुस्तीची केंद्रे निर्माण करण्यात येणार आहेत.
5) जीआयएसच्या मदतीने ऱिव्हर इन्फर्मेशन सिस्टम आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोलप्रमाणे वेसल ट्राफिक मॅनेजमेंटची सोय करण्यात येणार आहे.