Budget 2018 : शेतकरी, महिलांना लाभ देण्याचा प्रयत्न, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची विशेष मुलाखत

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या कारकीर्दीतील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्याच्यावर जोरदार टीका केली, तर भाजपने उत्कृष्ट अशा शब्दांत त्याचे स्वागत केले.

- संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या कारकीर्दीतील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्याच्यावर जोरदार टीका केली, तर भाजपने उत्कृष्ट अशा शब्दांत त्याचे स्वागत केले. उद्योग क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी ‘लोकमत’ने थेट संपर्क साधून याला किती गुण देणार, लोकांना याचा काय लाभ होणार, रोजगार निर्मिती कशी होणार व प्रशासन गतिमान कसे होणार, असे विचारले. ‘लोकमत’चे डेप्युटी एडिटर संतोष ठाकूर यांच्या जेटली यांच्याशी झालेल्या मुलाखतीतील मुख्य भाग असा-

प्रश्न : तुम्ही या अर्थसंकल्पाला किती गुण देणार? त्यावर राजकीय पक्ष आणि लोकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत?
उत्तर : अर्थसंकल्पाला गुण देणे किंवा राजकीय गुणपत्रिकेत त्याला बसवण्यासाठी मी येथे नाही. आमचा प्रयत्न असा होता की गरीब, महिला, शेतकरी व उपेक्षितांना त्याचा जास्त लाभ व्हावा. त्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम, योजना राबवल्या जात आहेत व अर्थसंकल्पातही त्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले आहे. अर्थसंकल्पात प्रत्येक वर्गाला काही ना काही दिले गेले आहे. लोकांना दिलासा मिळावा. उद्योगांना बळ मिळावे व सरकारला अर्थव्यवस्था सशक्त करण्यास सहकार्य मिळावे हे लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प बनवण्यात आला आहे.

प्रश्न : अर्थसंकल्पात प्रत्येक घटकाला काही ना काही दिले आहे, असे आपण म्हणालात. परंतु अर्थसंकल्पाची सर्वात जास्त वाट पाहणारा नोकरदार व मध्यमवर्गाला आयकरात काही दिलासा मिळालेला नाही. वास्तविक हा वर्ग भाजपचा पारंपरिक मतदार मानला गेला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही काही दिलासा नाही.
उत्तर : थेट पाहिले तर आयकराच्या स्लॅबमध्ये काहीही बदल केलेला नाही हे स्पष्ट आहे; पण जर तुम्ही माझे भाषण ऐकले असेल तर या वर्गाकडून दिला जाणारा कर आणि व त्यापासून मिळणाºया उत्पन्नाचा उल्लेख करून त्याचा सन्मानही केला गेला आहे. हा वर्ग कर भरतो व त्याच्याकडे व्यावसायिकांना जसा आपला खर्च कंपनी खर्चात दाखवता येतो तशी सोय नसते. त्यामुळे ४० हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन किंवा बचतीला अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले गेले आहे.
हा लाभ सगळ्या वेतनदारांना होईल. याच प्रमाणे पेन्शनदार व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करात सवलत दिली गेली आहे. त्यांच्यासाठी करमुक्त गुंतवणुकीची नवी माध्यमे उपलब्ध करून दिली गेली आहेत.

प्रश्न : शेतक-यांसाठी अर्थसंकल्पात काय आहे? आपण आधारभूत किमतीत (एमएसपी) १.५ पट वाढ देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचबरोबर जर कोणी किमान आधारभूत किमतीच्या खालील भावात कृषी उत्पादन विकले, तर त्यालाही आर्थिक मदतीचे आश्वासन आपण दिले आहे. हे कसे शक्य आहे? यासाठी कोणती योजना आहे?
उत्तर : किमान आधारभूत किमतीच्या दीडपट देण्याबाबत नीती आयोग राज्यांशी चर्चा करील. याचे कारण असे की, धान्य खरेदी आणि विक्रीची व्यवस्था राज्यांकडे जास्त आहे. राज्यात स्थानिक संस्थांचे जाळे असते. नीती आयोग यातून मध्यममार्ग काढील हे प्रत्यक्ष काम कसे केले जाऊ शकते. मध्य प्रदेशच्या भावांतर योजनेचाही अभ्यास केला जात आहे. दुसरा मुद्दा असा की, किमान आधारभूत किमतीच्या खाली जर कोणी कृषी उत्पादन विकत आहे, तर त्याला निश्चित रक्कम त्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

प्रश्न : छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांचे वसूल न होणारे कर्ज (एनपीए) व न फेडले जाणारे कर्ज माफ करण्याची चर्चा होत आहे; परंतु दुसरीकडे त्यांच्यावर आणखी कर लावण्यात आले आहेत. असे का?
उत्तर : एनपीएमध्ये दिलासा किंवा इतर मार्गांनी त्यांना लाभ देण्यासाठी सध्या पुरेसे नियम नाहीत. आम्ही १०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कृषी कंपन्यांना (ज्यांचे उत्पादन कंपनीच्या धर्तीवर नोंदणीकृत आहे) १०० टक्के कर वजावट ठेवली आहे. याशिवाय २५० कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय असलेल्या छोट्या व मध्यम कंपन्यांनाही कर सवलत दिली गेली आहे.
यात सूक्ष्म व मध्यम स्तरावरील ९९ टक्के कंपन्यांना लाभ होईल. हा तो वर्ग आहे जो देशात लक्षावधी नोकºया उपलब्ध करून देतो. या सवलतीमुळे नोकºयांत वाढ होईल कारण कर सवलतीमुळे त्यांना आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करता येईल.

प्रश्न : नोक-यांची चर्चा आम्ही करतो तेव्हा सरकारच्या वतीने दरवर्षी नव्या नोकºयांची संख्या कमी का केली जाते?
उत्तर : नोकºयांची संधी वाढत आहे. नोकरीचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला फक्त सरकारी नोकरीच मिळाली पाहिजे. सरकारच्या धोरणामुळे नवे उद्योग देशात येत आहेत. त्यामुळे नोकºया नाहीत किंवा त्यांची संख्या कमी केली जात आहे, असे म्हणता येणार नाही.

प्रश्न : या अर्थसंकल्पात सगळ्यात महत्त्वाचे तुम्हाला काय वाटते? त्यामुळे सामान्य लोकांना काय लाभ होईल?
उत्तर : आयुष्यमान भारत या नावाने आम्ही मोठी आरोग्य विमा योजना सुरू केली आहे. तिचा देशातील १० कोटी कुटुंब म्हणजे ५० कोटी लोकांना लाभ होईल. या कुटुंबांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याचे संरक्षण दिले जाईल. येत्या काळात आम्ही या योजनेचे संरक्षण इतर गरजू वर्गालाही देण्याचा विचार करीत आहोत. या योजनेचा सुरुवातीचा टप्पा राबविण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाशी लवकरच चर्चा केली जाईल. यासाठी दोन हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. गरजेनुसार त्यात वाढही केली जाईल.

प्रश्न : मागील यूपीए सरकारच्या राष्टÑीय आरोग्य विमा योजनेपेक्षा ही योजना कशा प्रकारे वेगळी आहे? ही मेगा आरोग्य विमा योजनेत समाविष्ट होईल?
उत्तर : तुम्ही तुलना केलीत तर ती योजना मर्यादित वर्गासाठी होती, असे लक्षात येईल. त्या योजनेचे लाभार्थी काही कोटींमध्ये होते. ही योजना खूपच व्यापक आहे. यात सुमारे ५० कोटी लोक लाभार्थी असतील. त्यात लाभाची मर्यादा ३० हजार रुपये होतील यात पाच लाख रुपये आहे. देशात शिक्षण व आरोग्य ही महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत, अशा स्थितीत ही विमा योजना देशातील एक तृतियांशपेक्षा अधिक लोकांना तात्काळ लाभ देतील. यामुळे त्यांच्या घराचे बजेट व जीवनमानाचा स्तरही सुधारेल. कारण आम्हाला माहिती आहे, की, कोणत्याही व्यक्तीला आजारामध्ये सर्वांत जास्त आर्थिक दडपण असते.

प्रश्न : पेट्रोल-डिझेलचे दर व क्रिप्टो करन्सी आपल्या सरकारसमोरील नवे आव्हान आहे, असे आपणास वाटते का? याचबरोबर शेअर बाजारातील उसळीकडे आपण कसे पाहता? हा बुडबुडा आहे का? याचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होईल?
उत्तर : शेअर बाजारात चढउतार होत राहतात. काही सुधारणा होत असतात. क्रिप्टो करन्सी किंवा डिजिटल करन्सीबाबत आम्ही अर्थसंकल्पात म्हटलेले आहे की, याला कायदेशीर मान्यता नाही. जनतेला सतर्क करण्यासाठी असे सांगण्यात आले आहे.
अनेक वेळा चुकीच्या चर्चांमुळे लोक आमिषात फसतात. त्यामुळे याबाबत सतर्क करणे सरकारचे काम आहे. ते आम्ही केले आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर आता शेवटच्या मर्यादेपर्यंत गेले आहेत. तेथून ते आणखी वाढले तर मात्र समस्या होईल. आम्ही स्थितीवर नजर ठेवून आहोत.

प्रश्न : भाजप महिलांची हितैैषी बनून पुढे आल्यानंतर आता महिलांसाठी बजेटमध्ये काय आहे?
उत्तर : आरोग्य विमा योजनेच्या केंद्रस्थानी महिलाच आहेत. कुटुंबात कोणी आजारी असल्यास महिलाच सर्वाधिक कष्ट करतात. त्यांना याचा लाभ होईल. त्याचप्रमाणे उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींची संख्या आम्ही ८ कोटी केली आहे. यात महिलांना एलपीजी कनेक्शन मोफत मिळणार आहे. हे पाऊलही महिलांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासादायक ठरेल. त्याचबरोबर वस्त्रोद्योगालाही मोठे पॅकेज दिले आहे. याचा लाभही महिलांपर्यंत पोहोचणार आहे.