budget 2018 : कर आकारणी आणि सवलतींसाठी करावी लागली तारेवरची कसरत

अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या सन २०१८ अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात कर आकारणी वाढवून तसेच कर सवलत देऊन तारेवरची कसरत साधण्याचा प्रयत्न केल्यासारखे वाटते.

- दीपक टिकेकर
( लेखक ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटण्ट )

अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या सन २०१८ अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात कर आकारणी वाढवून तसेच कर सवलत देऊन तारेवरची कसरत साधण्याचा प्रयत्न केल्यासारखे वाटते.
खालीलप्रमाणे कर आकारणीत वाढ सुचवली आहे.
१) हेल्थ व एज्युकेशन सेसमध्ये एक टक्का वाढ सुचविली आहे. त्यामुळे आता हा सेस ४ टक्के होईल.
२) इक्विटी ओरिएन्टेड म्युच्युअल फंडाने वाटप केलेल्या उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारणी केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मिळणाºया उत्पन्नात घट होणार आहे. आधीच घसरलेल्या व्याजदरामुळे अनेकांनी इक्विटी फंडात गुंतवणूक केली, त्यांना यामुळे नुकसान सोसावे लागणार आहे.
३) शेअर्स व इक्विटी फंडाच्या युनिट विकून झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचा रकमेवरदेखील १० टक्के कर आकारणी होणार असून त्यामध्ये फक्त रु. १ लाखापर्यंतचा नफा करमुक्त ठेवण्यात आला आहे.
४) करार पद्धतीने काम करणारे पगारदार अथवा व्यावसायिक यांना करार रद्द केल्यानंतर मोबदला मिळाला तर तो करपात्र होईल.
५) जे करदाते १२ मेट्रिक टनापेक्षा अधिक अवजड वाहने भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवत होते, त्याच्यावर अधिक कर आकारणी होणार आहे.
६) पगारदार व्यक्तींना जो वैद्यकीय खर्चाच्या परतफेडीबद्दल वार्षिक रु. १५,००० तसेच वाहनभत्ता वार्षिक रु. १९,२०० पर्यंत करमुक्त मिळत होता त्यावर आता कर आकारणी होणार आहे.
८) पूर्वी कोणतीही दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता विकून झालेला नफ्यासंदर्भात ठरावीक बॉण्डसमध्ये गुंतवणूक केल्यास कलम ५४ इसी अंतर्गत करमाफी मिळत असे. आता ही सवलत फक्त जमीन अथवा इमारतीच्या बाबतीत मिळणार आहे. तसेच गुंतवणुकीचा कालावधी ३ वरून ५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
दिलेल्या सवलती खालीलप्रमाणे
१. पगारदार व्यक्तींना स्टॅण्डर्ड डिडक्शन म्हणून ४० हजारांची सवलत.
२. वरिष्ठ नागरिकांना बँक व पोस्ट आॅफिसमधून मिळालेल्या व्याजावरची
सवलत रु.१० हजारांपासून रु. ५० हजारांपर्यंत वाढविली आहे.
३. वरिष्ठ नागरिकांनी भरलेल्या मेडिक्लेम हप्त्यावरची वजावट रु. ३० हजारांपासून रु. ५० हजारांपर्यंत वाढवली आहे.
४. वरिष्ठ नागरिकांना ठरावीक रोगांवरील उपचाराबाबत मिळणारी सवलत वाढवून ती एक लाखापर्यंत केली आहे.

मुद्रा योजनेत मिळणार अधिक कर्ज
सार्वजनिक क्षेत्रामधील बॅँकांना आगामी वर्षामध्ये अधिक भांडवल पुरविणार असल्याचे अर्थमंत्री जेटली यांनी जाहीर केले. लघू, मध्यम व मायक्रो उद्योगांनी अधिक रोजगारनिर्मिती करण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुद्रा योजनेला महिलांचा प्रतिसाद उत्तम मिळत असून आगामी वर्षामध्ये या योजनेमार्फत अधिक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रोजगार व गुंतवणूकवाढीसाठी लघू, मध्यम व मायक्रो उद्योगांकडून अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. या उद्योगांनी नवीन उपक्रम राबवावेत यासाठी आगामी वर्षामध्ये ३७९४ कोटी रुपयांची तरतूद केलीे आहे. एप्रिल २०१५मध्ये सुरू केलेल्या मुद्रा योजनेवरही अर्थमंत्र्यांनी भर दिला आहे. येत्या वर्षामध्ये मुद्रा योजनेमध्ये तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्टही अर्थमंत्र्यांनी निश्चित केले आहे.
मुद्रा योजनेला उद्योजकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. १०.३८ लाख कोटी रुपयांच्या मुद्रा कर्जापैकी ७६ टक्के कर्जदार महिला असून
५० टक्कयांहून अधिक दलित, आदिवासी असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले.
बॉण्डद्वारे पैसे उभे करण्यामध्ये वाढ व्हावी यासाठी एए ऐवजी ए मानांकन असलेल्या आस्थापनांची निवड करण्याची सूचना अर्थमंत्र्यांनी केली.
सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे एकत्रीकरण
नॅशनल इन्शुरन्स, युनायटेड इंडिया अ‍ॅशुरन्स कंपनी आणि ओरिएंटल इंडिया इन्शुरन्स या तीन सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे एकत्रीकरण करण्याची घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी
केली.
या तीन कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून तयार होणाºया कंपनीची शेअर बाजारामध्ये नोंदणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


‘ऊर्जे’द्वारे देशाला ऊर्जा
अर्थमंत्र्यांनी ऊर्जा क्षेत्राद्वारे देशाला ऊर्जा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकºयांनी तयार केलेली अतिरिक्त सौरऊर्जा खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारी कंपनीची स्थापना असो वा ४ कोटी ग्रामीण कुटुंबांना मोफत एलपीजी, हा देशाच्या ग्रामीण भागाला ऊर्जा देणारा निर्णय आहे.
- अनिल सरदाना, सीईओ व व्यवस्थापकीय संचालक, टाटा पॉवर

‘म्युच्युअल’ गुंतवणूक वाढेल
अर्थमंत्र्यांनी बाजारातून ६.०६ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचा विषय मांडला. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक वाढविणारा ठरू शकतो. मात्र कॅपिटल गेनचा परिणाम होऊ शकतो.
- नवनीत मुणोत, कार्यकारी संचालक,
एसबीआय म्युच्युअल फंड

ग्रामीण एमएसएमर्इंना फायदा
एमएसएमर्इंसाठी निर्णय चांगला आहेच. अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण भागांत डिजिटल साक्षरता वाढविण्याची घोषणा केली. मुद्रा योजनेचाही विस्तार होणार आहे. या सर्वांचा एकत्रित फायदा ग्रामीण एमएसएमर्इंना अधिक होईल.
- राकेश दुबे, अध्यक्ष,
मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्युटशन नेटवर्क

४७ हजार छोटे उद्योग फायद्यात

उद्योगांना द्याव्या लागणाºया कॉर्पोरेट कराच्या कक्षेत २५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा समावेश केल्याचा फायदा राज्यातील सुमारे ४६
हजार ९00 छोट्या उद्योगांना होईल.
कॉर्पोरेट कराचा
दर २५ कायम ठेवण्यात आला असला तरी आतापर्यंत या कक्षेत ५० कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा समावेश होता. ही मर्यादा २५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. देशातील ६.६७ लाख म्हणजेच ९६ टक्के सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) या निर्णयाचा फायदा होईल.