Budget 2018 : संरक्षणासाठी बरेच अपेक्षित

आकड्यांचा हिशोब लावला तर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रात फारशी वाढ झालेली दिसत नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशाच्या संरक्षणासाठी अर्थसंकल्पात केवळ १३ हजार कोटी वाढले आहेत. ही वाढ फक्त महागाईमध्येच जाईल. ख-या अर्थाने अर्थसंकल्प हा दूरगामी संरक्षण व्यवस्थेसाठी करायला हवा होता.

- दत्तात्रय शेकटकर
(निवृत्त लेफ्टनंट जनरल)

आकड्यांचा हिशोब लावला तर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रात फारशी वाढ झालेली दिसत नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशाच्या संरक्षणासाठी अर्थसंकल्पात केवळ १३ हजार कोटी वाढले आहेत. ही वाढ फक्त महागाईमध्येच जाईल. ख-या अर्थाने अर्थसंकल्प हा दूरगामी संरक्षण व्यवस्थेसाठी करायला हवा होता.
आपण पुढच्या १० ते १५ वर्षांचा विचार करून शस्त्रास्त्रे मागवतो. ती यायला चार ते पाच वर्षे लागतात. पण त्यासाठी त्यांना अ‍ॅडव्हान्स रक्कम द्यावी लागते. जेव्हा वेळ येईल तेव्हा आम्ही संरक्षण क्षेत्र तसेच लष्कराला काही कमी पडू देणार नाही, असे वक्तव्य अर्थमंत्री दरवर्षी करतात. तुम्ही युद्धाला सक्षम नसाल तर शत्रू त्याचा फायदा घेतो, कारण शत्रूला आपली वास्तविकता माहिती असते. संरक्षण क्षेत्रात आपली क्षमता एका दिवसात वाढवता येत नाही. त्याला वेळ लागतो. तुमची क्षमता वाढली तर लढण्याची योग्यताही वाढते. क्षमता आणि योग्यता दोन्ही एकाच वेळी वाढली, तर शत्रू तुमच्यासमोर येण्याचे धाडस करीत नाही.
आज भारतीय संरक्षण क्षमता कुठल्या अवस्थेत आहे, याची पूर्ण जाणीव पाकिस्तान व चीनला आहे. त्यामुळेच आपण कोणतीही कठोर पावले उचलणार नाही, हे ते ओळखून आहेत. आपलीही तयारी नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आपल्याला संरक्षणाच्या दृष्टीने राष्ट्राची मानसिकता बदलावी लागेल. अर्थ मंत्रालयातील अधिकाºयांना याची जाणीव नाही. यामुळे ते या बाबीकडे
दुर्लक्ष करतात. याला पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि संरक्षणमंत्र्यांना सामोरे जावे लागते. ते सर्व भार सैन्यांवर सोपवतात. पण, जर क्षमता नसेल तर सैन्य काय करणार, असा प्रश्न आहे.
सुधारणा करायच्या असल्यास आपल्या सकल उत्पादनात म्हणजे जीडीपीचा अडीच ते तीन टक्के भाग पुढील पाच वर्षे संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करायला हवा. तरच त्याचे चांगले परिणाम १० वर्षांनंतर दिसतील. पैसे जरी असले तरी अनेकदा संरक्षण उत्पादने बाजारात तयार नसतात. त्यांना बराच कालावधी लागतो. एका वर्षात दिलेली रक्कम जर कमी खर्च झाली असेल तर सरकार ती पुढच्या वर्षी कमी करण्याचे धोरण ठेवते. याला रोल आॅफ प्लॅन म्हणतात. संरक्षणाच्या बाबतीत हे चुकीचे आहे. हा पैसाही संरक्षण क्षेत्राला द्यायला हवा, त्यात तूट ठेवायला नको.
या अर्थसंकल्पात या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. तरच येणाºया काळात भारताची सुरक्षा व्यवस्था सुधारेल. अन्यथा पाकिस्तान आणि चीन आपल्या कमतरतेचा फायदा उचलत राहील, याचा आपण विचार केला पाहिजे.

‘संरक्षणा’साठी ६ टक्क्यांनी वाढ

संरक्षण क्षेत्रासाठी सुमारे २,९५,५११.४१ कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. ही रक्कम अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेच्या सुमारे १२.१० टक्के इतकी आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या तरतुदीत सुमारे सहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. संरक्षण क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी दोन संरक्षण औद्योगिक हब उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

संरक्षण कर्मचाºयांसाठी अतिरिक्त १,०८,८५३.३० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून या रकमेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकूणच संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाºयांसाठी हे दिलासा देणारे बजेट ठरले आहे. गेल्या वर्षी २.७४ लाख कोटींची तरतूद केली होती.

शेजारी राष्ट्रांचा विचार केला असता देशाच्या जीडीपीच्या किमान ३ टक्के खर्च संरक्षण अर्थसंकल्पावर करायला हवा होता, असे मत संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

अमेरिका, रशिया, चीननंतर भारत हा संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणारा देश आहे. लष्कराच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठीची तरतूद ही जीडीपीच्या सध्याच्या १.५६ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची गरज संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती.
याबरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षा पॅनलने डिसेंबर महिन्यात संरक्षणावर जीडीपीच्या २ ते २.५ टक्के जागतिक मानकांची पूर्तता करण्यासाठी संरक्षण बजेट वाढवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. सध्या भारताची संरक्षण तरतूद फक्त १.६२ टक्के एवढी आहे.
२०१५-१६मध्ये एकूण रक्कम २,४६,७२७ कोटींवरून २०१७-१८मध्ये अर्थसंकल्पात जेटलींनी संरक्षण क्षेत्रासाठी २ लाख ७४ हजार रुपये दिले होते. ही रक्कम एकूण अर्थसंकल्पापैकी १२.७८ टक्के एवढी होती.
संरक्षणक्षेत्राच्या २,९५,५११.४१ कोटींच्या या एकूण बजेटपैकी ९९,५६३.८६ कोटी इतकी रक्कम ही कॅपिटल बजेट म्हणून देण्यात येणार आहे. संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी याचा उपयोग होणार आहे.