Budget 2019: व्याजसवलत दुप्पट, शेतकऱ्यांना साह्य, कामधेनू योजनेतून दिली भरघोस मदत!

१२ कोटी अल्पभूधारकांना लाभ; ७५,००० कोटी रुपयांची तरतूद

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून आपल्या कार्यकाळातील शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आला. या वेळी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी या अर्थसंकल्पात शेतकºयांसाठी पगार, व्याज सवलत दुप्पट आणि कामधेनू योजनेतून भरघोस मदत करण्याची घोषणा केली आहे.

शेतकºयांचा विकास आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. सातत्याने कष्ट करणाºया शेतकºयांना त्यांच्या निर्मितीचे संपूर्ण मूल्य मिळत नाही, त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे लक्ष्य सरकारपुढे आहे. इतिहासात प्रथमच शेतकºयांना ते पिकवित असलेल्या विविध २२ प्रकारच्या पिकांसाठी उत्पादनमूल्यापेक्षा ५0 टक्क्यांनी अधिक किमान आधारभूत रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

ग्रामीण अर्थकारणात शेती हा महत्त्वाचा भाग आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत सरकारने राबविलेल्या विविध योजनांच्या आधारे शेतकºयांनी त्यांचे उत्पादन दुप्पट केले आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात कृषिआधारित उत्पादनांच्या किमती कमी झाल्याने शेतकºयांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. म्हणून बियाणे, श्ोतीउपयोगी अवजारे, मनुष्यबळ यासाठी सहकार्य करण्यासाठी, तसेच सावकाराच्या तावडीतून आणि कर्जबाजारी होण्यापासून वाचण्यासाठी यांचा समावेश आहे. अशा शेतकºयांसाठी विशेषत: अल्पभूधारक शेतकºयांसाठी सरकारने काही योजना आणल्या आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकºयांना आणखी बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी
अल्पभूधारक शेतकºयांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने सरकार पंतप्रधान श्ोतकरी सन्मान निधी अशी ऐतिहासिक योजना आणत आहे. या योजनेंतर्गत २ हेक्टर मर्यादा असलेल्या गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकºयांच्या कुटुंबाना वार्षिक ६,000 रुपये दराने प्रत्यक्ष आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. प्रत्येकी २,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांत ही मदत भारत सरकारतर्फे थेट शेतकºयांच्या खात्यात भरण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ जवळपास १२ कोटी अल्पभूधारक शेतकºयांना होणार आहे. विशेष म्हणजे, १ डिसेंबर, २0१८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली असून, ३१ मार्च, २0१९ पूर्वी या योजनेतील पहिला हप्ताही जमा होण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी सरकारने वार्षिक ७५,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकार या योजनेची केवळ अंमलबजावणीच करणार नाही, तर पेरण्यांच्या हंगामावेळी आकस्मिक गरजांचीही पूर्तता करणार आहे. या योजनेसाठी २0१८-१९ या वर्षासाठी प्रस्तावित असलेल्या २0,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीत सुधारणा करत, सरकारने २0१९-२0 या वर्षासाठी ७५,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

प्रथमच उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक हमीभाव
इतिहासात प्रथमच शेतकºयांना ते पिकवित असलेल्या विविध २२ प्रकारच्या पिकांसाठी उत्पादनमूल्यापेक्षा ५0 टक्क्यांनी अधिक किमान आधारभूत रक्कम निश्चित केल्याने आता त्यांच्या निर्मितीचे संपूर्ण मूल्य त्यांना मिळू शकणार आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न वाढणार आहे.