Budget 2020: अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध- निर्मला सीतारामन

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेला सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच सादर केला. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने ‘लोकमत’शी सहयोग असलेल्या ‘नेटवर्क १८ मीडिया’चे ग्रुप एडिटर इन चीफ व व्यवस्थापकीय संचालक राहुल जोशी यांनी निर्मला सीतारामन यांच्याशी संवाद साधला. ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी ही विशेष मुलाखत.

विकासदर ११ वर्षांच्या नीचांकावर आहे. मागणी ७ वर्षांच्या नीचांकावर आहे. आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्था विस्कळित झाली आहे. अशा वेळी बजेट सादर करताना तुमच्या मनात काय विचार होते?

- समाजातील प्रत्येक घटकासाठी काही ना काही करण्याचा सरकारचा मानस आहे. आमचा मुख्य उद्देश वस्तू व उत्पादनाची मागणी वाढवून पायभूत क्षेत्रात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. जुलैच्या बजेटमध्येसुद्धा हाच प्रयत्न केला होता. त्यामुळे तीच उद्दिष्टे समोर ठेवून आम्ही पुढे जाणार आहोत.

अर्थसंकल्पात दोन मोठी आव्हाने म्हणजे, वस्तू उत्पादनाच्या मागणीत झालेली घट आणि अर्थव्यवस्थेत जाणवणारा गुंतवणुकीचा अभाव, यावर आपण काय उपाययोजना केली?

- हे खरे आहे. पण मी नेहमी म्हणते, खासगी गुंतवणुकीतून बरीच प्रगती होऊ शकते. त्यासाठीच आम्ही कंपनी करात घट केली आहे व भारतात सध्या कराचा सर्वात कमी दर आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना एक चांगला संदेश गेला आहे. गुंतवणूक उत्पादक कामात कशी लागेल हा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून पुढील पाच वर्षांत १०० लाख कोटींची गुंतवणूक पायभूत सुविधांमध्ये करू, अशी घोषणा केली आहे. यासाठी आम्ही ६५०० प्रकल्पांची एक मालिकाच तयार केली. त्यापैकी काही ‘ग्रीन फिल्ड’ म्हणजे नव्याने सुरू होणारे प्रकल्प आहेत, तर काही ‘ब्राऊन फिल्ड’ म्हणजे असलेल्या प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याचे किंवा नवीनीकरण करण्याचे प्रकल्प आहेत. यामागे आमचे दोन उद्देश आहेत.

पायाभूत क्षेत्रात संपत्ती निर्माण केल्याने त्यातून सिमेंट, पोलाद यांसारख्या उद्योग क्षेत्राला आपोआपच मदत मिळेल. यासाठी आम्ही एक गुंतवणूकदार सुविधा केंद्र सुरूकेले आहे आणि गेल्या सहा महिन्यांत अनेक विदेश सरकारी गुंतवणूकदार फंडांनी भारतात गुंतवणूक करण्यात रस दाखविला आहे. त्यासाठी या प्रकल्पांची मालिका आम्ही आधीच तयार ठेवली आहे. यासाठी आम्ही आता गुंतवणूकदारांना कर सवलती देतो आहोत. काही प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर तीन वर्षांनी सवलती मिळतील, अशी ही योजना आहे.

विकासदर साडेसहा टक्क्यांवर आला आहे, हा दर केव्हा वाढायला सुरुवात होईल? पुढच्या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत किंवा दुसऱ्या सहामाहीत?

- आमच्या सरकारच्या कार्यशैलीबाबत बरीच नकारात्मकता आहे, ती मी समजू शकते. जुलैच्या बजेटनंतर हे सुरू झाले. त्याबद्दल मी कुणाला दोष देणार नाही. पण आम्ही उद्योग क्षेत्रांकडून येणाºया सूचनांचे नेहमी स्वागत करतो आणि त्यावर अंमलबजावणी करतो त्यामुळे परिस्थिती लवकरच पालटेल असा मला विश्वास आहे. एका माजी अर्थमंत्र्यांनी ६ ते ६.५ टक्के विकासदराबाबत शंका व्यक्त केली आहे  या अर्थसंकल्पातून या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल.

अर्थसंकल्पामधून ग्रामीण भागातील मागणी वाढेल?

- बऱ्याच विचारानंतर आम्ही ३ लाख कोटी रुपये कृषी आणि ग्रामीण विकासावर ठेवले आहेत. त्याच्या निश्चित योजना आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधान नेहमी मागास जिल्ह्यांबाबत बोलत असतात. असे ११२ मागास जिल्हे आम्ही निवडले आहेत. या जिल्ह्यांमधून आम्ही दवाखाने बांधू, याशिवाय स्वयंसहायता समूहांना मदत करू व त्यातून कृषी उत्पादन वाढवू. कृषी उत्पादन संस्थांना नाबार्डकडून मुद्रा कर्ज दिले जाईल व त्यातून विकास तालुकास्तरापर्यंत पोहोचविण्याची आमची इच्छा आहे.

आर्थिक बाजारात तुमच्या अर्थसंकल्पाबाबत निराशा का आहेत? सेन्सेक्स एक हजार पाइंट पडला आहे. निफ्टी ३०० पॉइंट घसरला आहे, हे काय आहे?

- याकरिताच आम्ही पुढील ५ वर्षांत १०० लाख कोटी खर्च करणार आहोत आणि त्यासाठी आम्ही पायाभूत प्रकल्पांची मालिका तयार ठेवली आहे.

त्यासाठी काय तरतूद आहे?

- या प्रकल्पांमध्ये दीर्घ गुंतवणूक करणाºया दोन मोठ्या कंपन्यांसाठी आम्ही २२ हजार कोटी ठेवले आहे. तसाही शेअर बाजार आज काही पूर्णत: कार्यान्वित नव्हता. बाजाराची खरी दिशा सोमवारीच कळेल. आम्ही नेमके काय करतो आहोत, हे बाजाराला सोमवारी कळेल आणि शेअर बाजार योग्यप्रकारे उत्तर देईल, असे मला वाटते.

बाजार सकारात्मक उत्तर देईल, असे वाटते का?

- अर्थातच, आजवर आर्थिक बाजारासाठी एवढ्या तरतुदी कुणीच केल्या नव्हत्या.

तुम्ही बऱ्याचअंशी विदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून राहता. विदेशातील गुंतवणूक फंड पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करतील?

- आम्ही दिलेल्या सवलती बघता ही गुंतवणूक येईल, अशी मला खात्री आहे. यामध्ये अनेक बँका आणि विशेषत: गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या आताच विदेशातून पैसे उभे करीत आहेत. त्यामुळे आम्हाला विदेशातून भांडवल उभे करणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे. याचबरोबर आम्ही देशातूनसुद्धा भांडवली उभारणी करू. त्यामुळे भांडवल उभारणीचा खर्च कमी होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.

तुम्ही पाच वर्षांत पायाभूत क्षेत्रात १०० लाख कोटी गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे आणि यामुळे पंतप्रधानांचे ५ लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल का?

- नक्कीच होईल. हे जे पायाभूत प्रकल्प आहेत, त्याची उभारणी काही एका वर्षात होणार नाही. प्रकल्प पूर्ण व्हायला पाच वर्षे लागू शकतात. या प्रकल्पांमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक कशी येईल, याचा आम्ही विचार आजपासूनच सुरू केला आहे.

अर्थव्यवस्था १० टक्क्यांनी वाढली तरच हे शक्य होईल; अन्यथा आपल्याला २०२४ ची तारीख बदलावी लागेल का?

- अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्याचा मी सर्व प्रयत्न करीत आहे.

आपण वित्तीय तुटीबद्दल बोलू या! वित्तीय तूट ३.२ टक्क्यांवर गेली आहे. हे तुम्हाला जोखिमेचे वाटत नाही का?

- नाही. ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट’मध्ये वित्तीय तूट ३.५० टक्के असावी, असे म्हटले आहे. पण त्यात अर्धा टक्क्यांची वाढ मान्य केली आहे. आम्ही ही मर्यादा ओलांडलेली नाही. त्यामुळे भारताचे रेटिंग घसरण्याचा मला धोका वाटत नाही.

गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या सध्या अडचणीत आहेत. त्यांच्यासाठी आपण काय उपाययोजना केल्या आहेत?

- मी आधीच सांगितले आहे. या कंपन्यांसाठी आम्ही आंशिक हमी योजना सुरू केली आहे. यात पहिले १० टक्के सरकार स्वत: देईल. ही योजना कशी राबविली जात आहे, त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष आहे. त्यामुळे गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांची तरलता सतत कायम राहील. असा आमचा प्रयत्न आहे.

आर्थिक बाजाराला लाँग टर्न कॅपिटन गेन्स टॅक्स हटेल, अशी अपेक्षा होती. ते घडले नाही. त्यामुळेच बाजारात घसरण झाली
नाही ना?

- डिव्हिडंट डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स आम्ही मागे घेतला हे बाजाराला कळले नाही काय? पण हे तर अपेक्षित होते. म्हणून आम्ही हे
केले आहे. व्यक्तिगत प्राप्तिकराच्या बाबतीत तुम्ही मध्यमवर्गीयांना खूश केले आहे, पण सवलती काढून घेतल्या आहेत. करतज्ज्ञ म्हणतात, तुम्ही एका हाताने दिले, दुसºया हाताने काढून घेतले.सर्व सवलती आम्ही काढून घेतल्या नाहीत. त्या अजूनही सुरू आहेत. त्या नवीन कर प्रणालीत सुरू राहतील.

दोन करप्रणालीमुळे प्रक्रिया किचकट झाली आहे. आपण कोणत्या प्रणालीत राहिले पाहिजे, हे करदात्यांना ठरविणे कठीण जाणार आहे. हे गुंतागुंतीचे नाही काय?

- नाही. अंतिमत: भारतामध्ये एक सोपी करप्रणाली आणि कराचा कमी दर आणण्याची आमची इच्छा आहे. अनेक वर्षांपासून या करप्रणालीमध्ये १२० प्रकारच्या सवलती व वजावटी होत्या. आता तुम्ही जर करदाते असाल तर तुम्ही १२० पैकी काही निवडक सवलतींचा फायदा घेता. यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रणालीमध्ये राहायचे हे ठरवणे सोपे जाणार आहे.

गेल्या तीन-चार वर्षांत बचत दर कमी झाला आहे. तो कशामुळे?

- प्राप्तिकर दात्यांमध्ये पैसा आपल्याजवळ ठेवायचा आहे की तो खर्च करायचा आहे, याचा निर्णय करायचा आहे. सवलतींच्या बाबतीत म्हणाल तर सरकारने सगळ्या करसवलती हळूहळू काढून टाकाव्यात. कदाचित याला पाच वर्षे लागतील. त्याची सुरुवात मी या वर्षीपासून केली आहे.

नवीन करप्रणाली खरंच सोपी आहे का?

- होय आणि ती सर्वांच्या फायद्याची आहे. जर तुमचे उत्पन्न १५ लाख रुपये असेल तर नव्या करप्रणालीमध्ये तुमचा ७८ हजार रुपयांचा फायदा आहे. सवलती कदाचित मिळणार नाही, पण तुमचा कर कमी झाला आहे, हे तर खरे आहे ना.

यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांचे काय? त्यांचा कर पुढील काही वर्षांत कमी होईल का?

- याबाबत अंदाज बांधणे मला शक्य नाही. पण आमचा हेतू ज्यांना पैशाची गरज आहे त्यांच्याकडे पैसे ठेवण्याचा आणि ज्यांना पैसा खर्च करायचा त्यांच्या क्रयशक्तीला वाढविण्याचा आहे. त्यामुळेच आम्ही मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

निर्गुंतवणुकीतून उभ्या राहणाºया रकमेचा आकडा खूपच मोठा आहे. एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीतून जे पैसे येतील त्यासाठी हे लक्ष्य ठेवले आहे का?

- एलआयसीच नाही तर दुसरेही उपाय आहेत.

सरकारला कंपन्यांच्या खासगीकरणातून १.२० लाख कोटी मिळणार आहे. त्यानंतर ६० हजार कोटी एलआयसी आणि आयडीबीआयच्या खासगीकरणातून मिळतील. पण कॉन्कोर, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन हे सगळे याच वर्षात घडेल, असे वाटते का?

- हे घडेल असे मला वाटते. जुलैच्या अर्थसंकल्पात मी ही घोषणा केली होती. आता सरकार किती गतीने या सगळ्या कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करेल, हे बघायचे आहे. त्यासाठी ईटीएफ (एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड) हा मार्ग आम्ही स्वीकारतो आहोत. त्याचा फायदा या वर्षी आम्हाला होणार नाही, पण पुढच्या वर्षी नक्कीच होईल.

मग या वर्षीचे उद्दिष्ट कसे गाठणार?

- ही सर्व निर्गुंतवणूक ३१ मार्चपूर्वी व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे.

पण पुढच्या वर्षीचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट २.१० लाख कोटी आहे, ते पूर्ण होईल, याबद्दल तुम्हाला खात्री आहे का?
- निश्चितच.

‘विवाद से विश्वास’ ही जी कर विवाद संपविण्याची योजना आहे. यातून किती पैसे मिळतील? माझ्या माहितीप्रमाणे पुढच्या चार महिन्यांत ४० हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.

- जनता कोर्टकचेऱ्यांना कंटाळली आहे, असे मला वाटते आणि लोक या योजनेची वाटच पाहत होते. ही काही माफी योजना नाही. करदात्यांना फक्त विवादित कराची रक्कम भरायची आहे. त्यावर कुठलाही व्याज, दंड लागणार नाही आणि त्यासाठी पूर्ण दोन महिने करदात्यांना दिले आहे. मार्चची मुदत जर संपली तर जूनपर्यंत तुम्हाला हा कर विवाद मिटविता येईल, पण कराबरोबर थोडा अधिक पैसा भरावा लागेल.

या कर विवादात अडकलेली रक्कम ६.५० लाख कोटींची आहे, असे ऐकतो आहे, हे खरे आहे का?

उत्तर : हे खरे आहे.

अर्थसंकल्पीय भाषणात आपण माजी अर्थमंत्री अरुण जेटलींचा उल्लेख करून व्यक्तिगत स्पर्श भाषणाला दिला व यापुढे करदात्यांचा छळ सहन केला जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली?

- आम्ही करदात्यांसाठी एक चार्टर आणतो आहे. अशा प्रकारची व्यवस्था अमेरिका, कॅनडा, आॅस्ट्रेलियामध्ये आहे आणि भारत हा चौथा देश आहे. करदात्यांवर विश्वास दाखविणे हे बोलून दाखविण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीने करण्याची आमची इच्छा आहे.

पण ईडी आणि सीबीआयच्या कारवाया व छापे रोज सुरू आहेत. हे कसे काय?

- सरकारचा कुठलाही वाईट हेतू यामागे नाही. करदात्यांना आश्वस्त करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. याचा अर्थ या संस्थांनी त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पूर्ण करू नये असे कुठे होते. त्या संस्था आपले काम करीतच राहतील. करदात्यांचा छळ होऊ नये हे खरे; पण कायदा मोडणाºयांविरुद्ध कारवाई झालीच पाहिजे.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दिग्गज नेहमी सरकारच्या अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनाबद्दल तक्रार करतात. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनीही सरकारने लक्ष ठेवावे, पण त्यांच्याबद्दल शंका व्यक्त करू नये, असे म्हटले आहे. याला तुम्ही कसे उत्तर द्याल?

- यासाठीच आम्ही चेहरामुक्त करनिर्धारण आणले आहे. हे सगळे काम आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून करदात्यांचा मिळणारा डेटा आम्ही काही शंका म्हणून वापरणार नाही. पण काही शंका आल्यास प्रश्नसुद्धा डिजीटल पद्धतीनेच विचारू. कुठेही मानवी हस्तक्षेप नसेल, याची आम्ही खबरदारी घेऊ. त्यामुळे करप्रणालीची विश्वासार्हता नक्कीच वाढेल.

आजच्या अर्थसंकल्पात तुम्ही घरगुती वस्तूंवरील आयात कर वाढविला. याद्वारे तुम्ही नोटाबंदीनंतर विस्कळीत झालेल्या मूलभूत क्षेत्राला सावरण्याचा प्रयत्न करता आहात काय?

- याचा नोटाबंदीशी काहीही संबंध नाही. भारतातील लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र चांगल्या प्रतीची उत्पादने बनवितात. या उत्पादनांना स्पर्धा होऊ नये व स्वस्त वस्तू आपल्या देशात कुणी बाजारात टाकू नये (डम्पिंग) यासाठी आयात कर वाढविणे आवश्यक होते. आपली उत्पादने देशातील बाजारात टिकवून ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि त्याकडे याच पद्धतीने पाहिले पाहिजे.

याचप्रकारे आपण ई-कॉमर्स कंपन्यांकडे बघता का व त्यासाठी अ‍ॅमॅझॉनच्या जेफ बेझोसला फारसा भाव दिला नाही. यामागे स्वस्त वस्तू विकणाऱ्यांपासून छोट्या दुकानदारांना वाचविण्याचा उद्देश आहे का?

- होय. भारतात येणाºया वस्तूंपासून स्पर्धा होऊ नये, हा आमचा नेहमीच प्रयत्न आहे.

हा प्रश्न मी वेगळ्या पद्धतीने विचारतो. भरपूर सवलती देणाºया ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे देशी दुकानदारांना स्पर्धापासून वाचविण्याचा प्रयत्न आहे का?

- केवळ छोटे दुकानदारच नव्हे तर भारतातील मोठे कारखानदार यांनाही स्पर्धेपासून वाचविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हे दोन्हीही सध्या अडचणीत आहेत आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
होतो आहे.