Budget 2020: आयओटी, फीनटेक आणि अॅनालिस्टिक्स; नव्या अर्थदिशा अर्थसंकल्पात प्रथमच नवतंत्रज्ञानाची दखल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 2, 2020 05:32 AM2020-02-02T05:32:41+5:302020-02-02T05:33:13+5:30
‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर’सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना या नवतंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळेच प्रत्यक्षात येऊ शकली, याचा विशेष उल्लेखही त्यांनी केला.
मशीन रोबोटिक्स, बायो इन्फर्मेटिक्स, थ्री-डी प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यासारख्या नवतंत्रज्ञानातल्या संकल्पना अर्थसंकल्पीय भाषणात ऐकण्याची अजिबातच सवय नसलेल्या जाणकारांना यावर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुखद धक्का दिला.
१५ ते ६५ वर्षे या ‘उत्पादक वयोगटा’तल्या नागरिकांची सर्वाधिक संख्या देशात असणे आणि त्याचवेळी अवघ्या बाजारपेठेची पारंपरिक गृहीतके बदलून टाकण्याची क्षमता असलेल्या नवतंत्रज्ञानाचे आगमन होणे; हा देशासाठी मोठा सुवर्णयोग असल्याचे नमूद करून सीतारामन यांनी या नवतंत्रज्ञानातून येऊ घातलेल्या भविष्यकालीन बदलांचे स्वागत करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था सरकारी स्तरावरूनही आपली दारे उघडत असल्याचे संकेत दिले. ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर’सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना या नवतंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळेच प्रत्यक्षात येऊ शकली, याचा विशेष उल्लेखही त्यांनी केला.
पारंपरिक अर्थव्यवस्थेची प्रतिमाने बदलून टाकण्याची क्षमता असलेल्या या नवतंत्रज्ञानाने जागतिक अर्थव्यवस्थेची नवी पटकथा लिहायला घेतली असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. ‘अॅनालिस्टिक्स, फीनटेक आणि इंटरनेट आॅफ थिंग्ज मुळे देशात होऊ घातलेल्या आमूलाग्र परिवर्तनाला चालना देण्यासाठी सीतारामन यांनी सहा सूत्री कार्यक्रमच जाहीर केला.
१. देशभरात डाटा सेंटर पार्क उभारण्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे.
२. गावपातळीवरील महत्त्वाच्या अशा एकूण सहा व्यवस्था डिजिटल कव्हरेजच्या जाळ्याखाली एकत्रित आणणे. यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सरकारी शाळा, स्वस्त धान्य दुकाने, पोस्ट कार्यालये आणि पोलीस ठाणी या सर्वांना ‘फायबर टू होम’ व्यवस्थेने इंटरनेटशी जोडले जाईल. ‘भारत नेट’ या कार्यक्रमांतर्गत एकूण एक लाख ग्रामपंचायतींना डिजिटल जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी 6000 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
३. नवतंत्रज्ञानाच्या बहराच्या आणि विकासाच्या पार्श्वभूमीवर बौद्धिक हक्क संपदेचे जतन व्हावे, यासाठी विशेष केंद्राची निर्मिती.
४. देशभरातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये नवतंत्रज्ञानाची माहिती आणि प्रसारासाठी ‘नॉलेज ट्रान्सलेशन क्लस्टर्स’ची निर्मिती.
५. भविष्यकाळात अधिक उन्नत होत जाणाऱ्या नवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशामध्ये जेनेटिक मॅपिंगची तयारी करणे. आरोग्यसेवा, कृषी आणि जैवविविधता या क्षेत्रांमधील प्रयत्नांना तंत्रज्ञानाची बळकटी मिळावी आणि प्रयत्नांमध्ये अचूकता यावी यासाठी देशपातळीवर व्यापक डेटा-बेस तयार करणे. त्यासाठी दोन स्वतंत्र योजनांचा प्रारंभ लवकरच करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाचही सीतारामन यांनी केले.
६. नवतंत्रज्ञानावर आधारलेल्या स्टार्ट-अप्समधील नवउद्यमींना प्रोत्साहन देण्याकडे सरकारचा कल असेल, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. या स्टार्ट-अप्ससाठी सीड फंड आणि प्रारंभिक भांडवल पुरवण्यात केंद्र सरकार पुढाकार घेईल.
क्वाण्टम मेकॅनिक्स
या नवतंत्रज्ञानाने संगणक, वाहतूक आणि सायबर सुरक्षेसारख्या अनेकानेक क्षेत्रांमध्ये नव्या संधींची दारे उघडली आहेत.
क्वान्टम मेकॅनिक्सशी संबंधित एका राष्ट्रीय अभियानाची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली, एवढेच नव्हे तर या अभियानाच्या पहिल्या
पाच वर्षांसाठी ८०० कोटी रुपयांची तरतूदही अर्थसंकल्पात केली.