Budget 2020:...तर एलआयसी देशातील सर्वात मोठी कंपनी होईल

एलआयसीच्या कर्मचारी संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करताना देशहिताच्या विरोधातील निर्णय असे म्हटले आहे.

ठळक मुद्देविरोधात 4 फेब्रुवारीला एक तासासाठी देशव्यापी काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. दुसरीकडे विशेषज्ञ या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहेत. एलआयसीचा आयपीओ या दशकातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरणार आहे.

मुंबई : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याची घोषणा अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे. असे झाल्यास एलआयसी देशातील सर्वात मोठी कंपनी बनणार आहे. मात्र, यासाठी केंद्र सरकारला कायद्यामध्ये बदल करावे लागणार आहेत. 

एलआयसीच्या कर्मचारी संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करताना देशहिताच्या विरोधातील निर्णय असे म्हटले आहे. याविरोधात 4 फेब्रुवारीला एक तासासाठी देशव्यापी काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे विशेषज्ञ या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहेत. एलआयसीचा आयपीओ या दशकातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरणार आहे. यानंतर एलआयसी देशातील सर्वात मोठी कंपनी बनणार असून या कंपनीचे बाजारमुल्य 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे. 

आयसीायसीआय डायरेक्टच्या विश्लेशक काजल गांधी यांनी सांगितले की, सरकारी कंपनी असल्याकारणाने एका खासगी कंपनीच्या दृष्टीने मुल्यांकन कमी असू शकते. मात्र, एकदा बाजारात आयपीओ दाखल झाला की मुल्यांकनानुसार एलआयसी देशातील सर्वात मोठी कंपनी बनू शकते. सध्याच्या मालमत्तांच्या आधारे एलआयसी देशाची मोठी कंपनी आहे. यावरून एलआयसीचे मुल्यांकन 8 ते 10 लाख कोटी होऊ शकते. 
एलआयसीचा आयपीओ म्हणजे सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी सौदी अरामकोला भारतीय बाजारात लिस्ट करण्यासारखे आहे. हा दशकातील सर्वात मोठा आयपीओ असणार आहे, असे एएनएमआयचे अध्यक्ष विजय भूषण यांनी सांगितले.

कायद्यात बदल करावाच लागणार...
एलआयसी सध्या इरडाच्या नियंत्रणाखाली येते. मात्र, एलआयसी कायदा 1956 नुसार इरडाने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त समभाग विकण्यासाठी एलआयसीला परवानगी नाही. एलआयसी कायद्याच्या सेक्शन 37 नुसार एलआयसी पॉलिसी धारकाच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा मिळावी यासाठी सरकारने सर्व पॉलिसींना बोनससह ठराविक रक्कम द्यावी लागते. यामुळे या कायद्यानुसार एलआयसी आणखी समभाग विकू शकत नाही. हा कायदा बदलावा लागणार आहे.

Budget 2020 :

 आयपीओसाठी एलआयसी पहिलीच सरकारी विमा कंपनी नाही

सरकार एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकणार, अर्थसंकल्पामधून मोठी घोषणा

नितीन गडकरींचे खाते सुस्साट; तब्बल 19 हजार किमींचे महामार्ग बांधणार

मोदी सरकारचे 'उड्डाण'; देशभरात 100 विमानतळ कार्यरत करणार