Budget 2020: प्राप्तिकराच्या टप्प्यांतील बदलांमुळे कुटुंबाच्या अर्थसंकल्पात फरक पडेल?

नवीन योजनेमध्ये कोणत्याही सवलती नाहीत

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकरामध्ये सरकारने अनेक बदल केले आहेत. त्यामुळे करदात्याच्या हातात वा खिशात अधिक पैसा राहील, असे सांगण्यात येत आहे. पण त्याचा फायदा फॅमिली बजेटसाठी होईल का, हा प्रश्नच आहे. कारण कर न भरल्याने खिशात राहणारा पैसा बचतीमध्ये न गुंतवता त्यातून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. त्यामुळे बचत होणार नाही, गुंतवणूक होणार का, ही शंकाच आहे. अशा स्थितीत फॅमिलीच्या बजेटला फारसा फायदा होणार नाही आणि वाढत्या महागाईमुळे कुुटुंबांचा खर्च मात्र वाढत जाईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात होती. अर्थमंत्री ही मागणी मान्य करण्याची शक्यताही व्यक्त होत होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा न वाढविता आयकराच्या टप्प्यांमध्ये बदल केले तसेच कराचे दरही कमी केल्याची घोषणा केली. याचबरोबर आयकर कायदा आणखी सुटसुटीत करणार असल्याचे सांगत यामध्ये असलेल्या विविध १०० प्रकारच्या वजावटींपैकी ७० वजावटी रद्द करणार असल्याचे जाहीर केले.

नवीन योजनेमध्ये करदात्याला कोणत्याही सवलती आणि वजावटी मिळणार नाहीत. मात्र त्याला कराचा दर कमी लावला जाणार आहे. करदाता एकतर पूर्वीच्या सवलती आणि वजावटी घेण्याचा पर्याय स्वीकारू शकतात अथवा नवीन पद्धतीद्वारे आपले विवरणपत्र भरू शकणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन योजनेनुसार ५ ते ७.५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना १० टक्के दराने कर आकारला जाणार आहे. ७.५ लाख ते १० लाख रुपयांसाठी १५ टक्के, १० लाख ते १२.५ लाख रुपयांसाठी २० टक्के १२.५ लाख ते १५ लाखांसाठी २५ टक्के तर १५ लाख रुपयांवरील उत्पन्नासाठी ३० टक्के असे प्राप्तिकराचे दर राहणार आहेत. नवीन योजनेनुसार १५ लाख रुपयांचे उत्पन्न असणाºया करदात्याला ७८ हजार रुपये कर कमी भरावा लागणार असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

प्राप्तिकराच्या दरामधील या बदलामुळे सरकारला ४० हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यामध्ये सुधारणा केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी भाषणामध्ये स्पष्ट केले. या कायद्यामध्ये सध्या १०० हून अधिक सवलती आणि वजावटी आहेत. त्यामुळे करदात्यांना तज्ज्ञांच्या मदतीशिवाय आपले विवरणपत्र भरता येत नाही. या १०० पैकी ७० तरतुदी आपण रद्द करीत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मात्र त्या कोणत्या हे स्पष्ट केले नाही.अन्य तरतुदींचाही आढावा घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.

ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगजनांना दिलासा

या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगजनांसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. या दोन्ही वर्गासाठी या अर्थसंकल्पात ९६00 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीनुसार सार्वभौमिक पेन्शन योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांचा आपोआप सहभागी करण्यात येणार आहे. भारतीय पेन्शन निधी नियामक विकास प्राधिकरणातून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस ट्रस्ट स्वतंत्र करण्यात येउ शकेल. याशिवाय कर्मचाºयांद्वारे पेन्शन ट्रस्टची स्थापना करण्यात येउ शकणार आहे.

विवाद से विश्वास योजना

कराबाबतच्या तक्रारी संपविण्यवासाठी सरकारने मागील अर्थसंकल्पामध्ये पावले उचलली होती. त्यामुळे अप्रत्यक्ष कराबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. प्रत्यक्ष कराबाबतच्या ४ लाख ८३ हजार प्रकरणांची सुनावणी कोणत्या ना कोणत्या न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. ही प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ अशी योजना त्यांनी जाहीर केली. या योजनेंतर्गत करदात्याने विवादित असलेली केवळ कराची रक्कम ३१ मार्च, २०२० पर्यंत भरल्यास त्याला केवळ कर भरावा लागेल. त्याला आकारण्यात आलेला दंड व व्याज याची माफी मिळणार आहे. ३१ मार्चनंतर ३० जून पूर्वी या योजनेचा लाभ घेणाºयांना कराच्या रकमेशिवाय काही अधिक रक्कम भरावी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्राप्तिकरामध्ये असा पडू शकेल फरक

उत्पन्न                       सर्व वजावटींची जुनी योजना                      नवी योजना                                     फायदा/तोटा

२.५० लाख                ------------------                                    ------------                                     ----------

५ लाख                     ------------------                                   १२५००                                              (-)१२५००

७.५० लाख              ------------------                                    ७५०००                                          (-) ७५०००

१० लाख                    ५००००/-*                                             १,५०,०००                                           (-)९५०००

१२.५ लाख                 २,५०,०००/-*                                        २,५०,०००                                           -------------

१५ लाखांच्या पुढे        २,६२,५००/-*                                     ४,५०,०००                                            (-)१,८७,५००

एलआयसीचा आयपीओ येणार

भारतीय आयुर्विमा मंडळाच्या समभागांची प्रारंभिक भागविक्री करून हे समभाग शेअर बाजारामध्ये सूचिबद्ध करण्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केली. त्यांच्या या घोषणेनंतर विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करून आपला रोष व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे आयडीबीआयमधील आपले भांडवल कमी करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. आगामी वर्षामध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे २.१० लाख कोटी रुपये उभारण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे. चालू वर्षामध्ये ६५ हजार कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीद्वारे उभारले जाणार आहेत. पुढील वर्षाची रक्कम त्याच्या तिप्पट आहे.