Budget 2020: ‘धनलक्ष्मी’ होणार ‘धान’लक्ष्मी; पोषण आणि शिक्षणाची शस्रे तेज

महिला बचतगटांना गोदामांच्या उभारणीसाठी नाबार्ड आणि ‘मुद्रा’ योजनेतून कर्जपुरवठा

नवी दिल्ली : देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून देशातील सामान्य कुटुंबाच्या मासिक घरखर्चात सुमारे
४ % एवढी बचत झाली असल्याचे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दुर्बल गटातली कुपोषित मुले, गर्भवती स्रिया आणि स्तनदा मातांप्रति आपली जबाबदारी निभावत एकूण ३५,६०० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली. हा निधी प्रामुख्याने पोषण आहारासंबंधी योजनांसाठी खर्च होणार असून, त्याखेरीज स्री-कल्याणाच्या विविध योजनांसाठी आणखी २८,६०० कोटी रुपये निर्देशित करण्यात आले आहेत.

ग्रामीण भागातील शेतकरी स्त्रिया आणि महिला बचतगटांनी ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्थेमध्ये आपले योगदान द्यावे यासाठी यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विशेष योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या असून, शेतमालाच्या पुरवठा साखळ्या अधिक सक्षम बनवणारी गोदामे उभारण्यासाठी महिला बचतगटांना प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. यासाठी महिला बचतगटांना नाबार्ड आणि ‘मुद्रा’ योजनेतून कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे.

देशभरातील कृषिक्षेत्र संकटाच्या काळातून जात असताना जिथे एकटी स्री स्वत:च्या बळावर शेती कसते आहे, अशा कुटुंबांना विशेष कर्जमाफी/कर्ज योजनांच्या रूपाने आर्थिक आधार पुरवला जावा, अशी आग्रही मागणी यावर्षी अर्थमंत्रालयाकडे झाली होती, परंतु तिला प्रतिसाद मिळालेला नाही. वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या सुरक्षेसाठी काही विशेष योजनांची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा अनेक महिला कार्यकर्त्यांना होती, त्याही आघाडीवर यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाने मौन बाळगलेले आहे.

सहा लाख अंगणवाडी ताई आता झाल्या ‘स्मार्ट’

‘महिला-बालकल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची जबाबदारी निभावणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आता ‘स्मार्ट’ झाल्या आहेत. देशभरातील ६,००,००० अंगणवाडी सेविकांना अत्याधुनिक स्मार्ट फोन पुरवण्यात आले असून, पोषण आहार अभियाना संबंधीचा महत्त्वाचा तपशील ( डाटा) या सेविका थेट आॅनलाइन ‘अपलोड’ करतात. या माध्यमातून सुमारे १० कोटी घरांच्या पोषणाचा तपशील मध्यवर्ती यंत्रणेकडे नियमीतपणे उपलब्ध होत असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

नळाला पाणी, मुलांना दूध आणि क्षयरोगाचा खातमा

यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प यावर्षी अप्रत्यक्षपणे स्रियांचे जीवन अधिक सुसह्य करील अशा खुणा दिसतात. पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष्य असलेल्या १०० जिल्ह्यांसाठीची विशेष योजना आणि घरोघरी नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची हमी देणारी ३.६० लाख कोटींची जलसंजीवनी योजना शहरांबरोबरच खेडोपाडीच्या बायांचे श्रम हलके करू शकेल. २०२५ पर्यंत दुधाचे उत्पादन दुप्पट करण्याचा आणि क्षयरोगाला हद्दपार करण्याचा निर्धारही कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी पोषक असेल.