Budget 2022: ट्रॅव्हल-टूरिझम क्षेत्राला अर्थसंक्पाकडून मोठी आशा, मिळू शकते लोन मोरेटोरियमची सुविधा

Budget 2022: 2019-20 या आर्थिक वर्षात पर्यटन क्षेत्रात 3.9 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला. पण 2020 मध्ये कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर दुसऱ्या आणि आता तिसऱ्या लाटेमुळे या क्षेत्राला गती मिळू शकलेली नाही.

नवी दिल्ली: कोरोनापूर्वी म्हणजेच 2019 मध्ये देशाच्या GDP मध्ये 6.8 टक्के वाटा असलेल्या ट्रॅव्हल आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी आगामी अर्थसंकल्पात कर्ज स्थगन (लोन मोरेटोरियम) सुविधा उपलब्ध होऊ शकते. त्याचबरोबर या क्षेत्रांसाठी विशेष कर्जाची घोषणा होण्याचे संकेत आहेत. 2019-20 या आर्थिक वर्षात पर्यटन क्षेत्रात 3.9 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला. पण 2020 मध्ये कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर दुसऱ्या आणि आता तिसऱ्या लाटेमुळे या उद्योगांना गती मिळू शकलेली नाही. देशाच्या सेवा क्षेत्रात टूर-ट्रॅव्हल, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, त्यामुळे या क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा आहे.

अलीकडेच, बँकर्ससोबत झालेल्या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांना सेवा क्षेत्राची विशेष काळजी घेण्यास सांगितले होते. तसेच, आता टूर-ट्रॅव्हल्स, हॉटेल्स, या सर्वांचा इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीममध्ये समावेश करण्यात आला आहे आणि ते पूर्णपणे सरकारी हमी कर्ज घेऊ शकतात. या योजनेची अंतिम मुदत 31 मार्च रोजी संपत असून, मुदतवाढीची घोषणा अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते. 

कर्ज फेडण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी
कोरोनामुळे मोठे नुकसान झालेल्या या क्षेत्रांना पुन्हा उभारी मिळण्यासाठी अर्थसंकल्पात या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र कर्ज निधी देखील तयार केला जाऊ शकतो आणि त्यांना कमी व्याजावर पूर्णपणे सरकारी हमी कर्ज दिले जाऊ शकते. दुसरी लाट संपल्यानंतर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून पर्यटन आणि हॉटेल व्यवसायाला वेग आला होता, मात्र तिसर्‍या लाटेत अनेक राज्यांतील निर्बंधांमुळे पर्यटन आणि हॉटेल उद्योग पुन्हा संकटात सापडला आहे. त्यामुळेच त्यांना त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अर्थसंकल्पात अतिरिक्त वेळ दिला जाऊ शकतो. 

आयकरातून सूट मिळण्याची आशा
फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एफएचएआरएआय) अर्थमंत्रालयाकडे सरकारची हमी दिलेले ऑपरेटिंग भांडवल उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे याबाबत काही दिलासा या अर्थसंक्पात दिला जाऊ शकतो. फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाच्या सततच्या तडाख्यामुळे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सकडे कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी भांडवलही नाही. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या इतर संघटनांनीही देशांतर्गत प्रवासासाठी खर्च केलेल्या रकमेवर आयकरातून सूट देण्याची मागणी केली आहे जेणेकरून कोरोनाच्या कालावधीनंतर पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळू शकेल.

व्हिसा ऑन अरायव्हल मिळण्याची शक्यता
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारचा विश्वास आहे की कोरोनाची लाट संपताच लोक पुन्हा मोठ्या संख्येने प्रवासासाठी बाहेर पडतील आणि त्यानंतर हॉटेल्स आणि पर्यटनाला झालेल्या नुकसानाचा मोठा भाग यावेळी भरुन काढता येईल. विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार अधिकाधिक देशांना व्हिसा ऑन अरायव्हल सुविधा देऊ शकते. कन्फर्म तिकिटचे सह-संस्थापक आणि सीईओ दिनेश कुमार कोठा म्हणतात की, उद्योगाला कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला पुन्हा बळकट करण्यासाठी सरकार पुरेशी पावले उचलेल, अशी आम्हाला अर्थसंकल्पाकडून आशा आहे.