Budget 2022: केंद्रीय अर्थसंकल्पातून आरोग्य क्षेत्राला काय मिळणार?; तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या अपेक्षा

१ फेब्रुवारीला २०२२-२३ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प(Union Budget 2022) सादर करण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली – राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणानंतर सोमवारपासून केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. विशेष म्हणजे मागील २ वर्षापासून जागतिक कोरोना(Corona) महामारीमुळं आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आलेला दिसून आला. ज्यामुळे सामान्य अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी वाढ करण्यात आली. आरोग्य यंत्रणेला बळ देण्यासाठी अनेक योजना आणल्या गेल्या.

आता १ फेब्रुवारीला २०२२-२३ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प(Union Budget 2022) सादर करण्यात येणार आहे. यातही कोरोना महामारी लक्षात घेता आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्र सरकार आरोग्याशी निगडीत अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करु शकतं. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या आर्थिक सचिव डॉ. अनिल गोयल म्हणाले की, मागील २०२१-२२ बजेटमध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी १३७ टक्के निधीत वाढ केली. त्याचसोबत कोरोना लसीसाठी ३५ कोटी वेगळी तरतूद करत असल्याची घोषणा केली. आजही देशातील जीडीपीच्या १.३५ टक्के आरोग्यावर खर्च केला जातो.

जीडीपीच्या ५ टक्के आरोग्यावर खर्च होण्याची अपेक्षा

अन्य देशांत जीडीपीच्या १० ते १५ टक्के आरोग्यावर खर्च केले जातात त्याच्या तुलनेत आपल्या देशातील आकडा खूपच कमी आहे. देशातील आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून एकूण जीडीपीच्या ५ टक्के आरोग्य सुविधांवर खर्च करायला हवेत. ज्यामुळे देशातील आरोग्य यंत्रणा वाढवल्या जातील. देशात जास्तीत जास्त रुग्णालय उभारले जातील. त्याचसोबत आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांचीही संख्या वाढवायला हवी असं मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अनिल गोयल यांनी व्यक्त केले. (What is expectation from Health Budget 2022)

हेल्थ इन्सूरन्सवरील GST कर हटवला जावा

केंद्र सरकारकडून सध्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चालवली जात आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवायला हवी. ज्यामुळे प्रत्येक घटकाला याचा लाभ घेता येईल. त्याशिवाय देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक जीनोम सिक्वेसिंग लॅब असायला हवी. मेडिकल रिसर्चसाठी जास्तीत जास्त लॅब आणि हॉस्पिटलची उभारणी व्हायला हवी. त्याशिवाय हेल्थ इन्सूरन्सवर लावण्यात आलेला GST आणि इतर कर हटवण्याची मागणी आहे. आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर्स यांना करात दिलासा मिळावा अशीही अपेक्षा असल्याचं गोयल यांनी सांगितले.

दरम्यान, दिल्ली मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अरुण गुप्ता म्हणाले की, फ्रान्स, जर्मनी, सिंगापूर, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियासारख्या मोठ्या देशात आरोग्य सुविधा खूप चांगल्या आहेत. याठिकाणी आरोग्य सेवेत पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आहे. सरकारद्वारे सर्व आरोग्य सुविधांवर नजर ठेवली जाते. अनेक देशात प्रत्येक व्यक्तीला हेल्थ इन्सूरन्स घेणे गरजेचे आहे. भारतातही आपल्या सरकारला लोकांमध्ये जागरुकता वाढवणं गरजेचे आहे. हेल्थ इन्सूरन्सचा योग्य लाभ ग्राहकांना मिळेल यासाठी एका आयोगाचीही स्थापना होणं महत्त्वाचं आहे.