आजच्या बजेटचा भाजपला निवडणुकीत फायदा होणार की नुकसान? सर्व्हेच्या निष्कर्षानं केलं अवाक

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून विविध स्वरुपाच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. मात्र निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पाचा भाजपला फायदा होणार का? असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडला आहे.

नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडसह पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाला अमृत काळातील पुढील 25 वर्षांची ब्लू प्रिंट असल्याचे म्हटले आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून विविध स्वरुपाच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. मात्र निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पाचा भाजपला फायदा होणार का? असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडला आहे.

एबीपी न्यूज सी व्होटरने हा सर्व्हे केला आहे. या माध्यमाने निवडणूक होणाऱ्या राज्यांतील जनतेच्या मनाचा कौल जाणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या सर्वेक्षणात, आजच्या अर्थसंकल्पाचा भाजपला फायदा होणार का? असा प्रश्न लोकांना विचारण्यात आला. 

या प्रश्नावर उत्तर देताना 45 टक्के लोकांनी 'होय' या अर्थसंकल्पाचा भाजपला फायदा होईल, असे म्हटले आहे. तर 39 टक्के लोकांनी 'नाही' या अर्थसंकल्पाचा भाजपला फायदा होणार नाही, असे म्हटले आहे. तसेच, 16 टक्के लोकांनी माहीत नाही अथवा सांगता येत नाही, असे उत्तर दिले आहे.

आजच्या अर्थसंकल्पाचा भाजपला फायदा होणार?
हो - 45
नाही - 39
माहीत नाही - 16

अर्थसंकल्पासंदर्भात काय म्हणतायत सत्ताधारी अणी विरोधक -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, या अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, गरिबांचे कल्याण आहे. प्रत्येक गरीबाला पक्के घर असावे, नळाला पाणी, शौचालय, गॅसची सुविधा या सर्व गोष्टींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. याच बरोबर आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवरही तेवढाच भर देण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी हा अर्थसंकल्प पीपल फ्रेंडली आणि प्रोग्रेसिव्ह असल्याचे म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पासंदर्भात राहुल गांधी म्हणाले, 2022-23 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात पगारदार वर्ग, मध्यमवर्गीय, गरीब, शेतकरी, तरुण आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी काहीही नाही. राहूल गांधी यांनी ट्विट केले की, 'मोदी सरकारच्या बजेटमध्ये काहीही नाही. मध्यमवर्गीय, पगारदार वर्ग, गरीब आणि वंचित वर्ग, तरुण, शेतकरी आणि एमएसएमईसाठी काहीही नाही.'