Budget 2023: १३ कोटी शेतकऱ्यांना होणार फायदा

Budget 2023: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात सहकाराला प्राधान्य दिलेले आहे. सहकार मंत्रालय अमित शहा यांच्या नियंत्रणाखाली असून, या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत.

- प्रा. डॉ. विजय ककडे
(माजी अर्थशास्त्र विभागप्रमुख, शिवाजी विद्यापीठ)

कोल्हापूर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात सहकाराला प्राधान्य दिलेले आहे. सहकार मंत्रालय अमित शहा यांच्या नियंत्रणाखाली असून, या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. २५१६ कोटींची तरतूद असलेला सहकारी संस्थांच्या विशेषत: प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना आधुनिकीकरणासाठी हा निधी दिला जाणार आहे. त्यातून ६३,००० संस्थांना व १३ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. प्रत्येक प्राथमिक कृषी पतसंस्थेला ५०,००० रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.

सहकारी संस्थांना सरकारच्या GEM या संकेतस्थळावर खरेदी - विक्रीसाठी नोंदणीची तरतूद केली आहे. त्यातून ६२,००० सहकारी संस्था नोंदविल्या आहेत. १०,००० पेक्षा अधिक उत्पादने व २८८ सेवा उपलब्ध आहेत, याला बळकटी देण्यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये जी सप्तर्षी योजना मांडली त्यात सहकाराला प्राधान्य दिले आहे. बहुराज्य सहकारी संस्था यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव हेदेखील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सहकारी संस्थांना आता कर्ज देण्याच्या बाबतीत असणारी मर्यादा विशेषत: गृह कर्जाबाबत असणारी मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने दुप्पट केली असून, ती १.४ कोटींपर्यंत आहे. आयकर सवलती आणि ग्रामीण भागातील परिसेवांना दिलेले प्राधान्य याचा निश्चित फायदा होऊ शकतो. सहकार संस्था या मूलत: ग्रामीण परिवर्तनाचे साधन ठरतात. हे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात यासारख्या राज्यांनी सिद्ध केले आहे. परंतु, अद्याप सहकार हे राष्ट्रीय स्तरावर दखलपात्र ठरले नाही. सहकाराच्या क्षमता लक्षात घेता आणि अद्यापही मोठ्या प्रमाणात सर्वंकष  धोरण दिसत नाही.