Budget 2023: अर्थसंकल्पात गरिबांना केंद्राने दिला दणका, चार लाख कोटींची सबसिडी केली कमी

Budget 2023: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३च्या तुलनेत २०२३-२४च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अन्न, खते व इंधन सबसिडीमध्ये २८ टक्के ते ३१ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे.

- हरिश गुप्ता/संजय शर्मा
नवी दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३च्या तुलनेत २०२३-२४च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अन्न, खते व इंधन सबसिडीमध्ये २८ टक्के ते ३१ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे.

२०२२-२३मध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत गरिबांच्या अन्न योजनांसाठी २,८७,१९४ कोटी रुपये दिले होते, तर २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात १,९७,३५० कोटी रुपये दिले आहेत. यात सुमारे ९०,००० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या खतांच्या अनुदानाच्या बिलाला ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक म्हणजेच २२ टक्के जास्त फटका बसला आहे. खत अनुदानासाठी मागील वेळी २,२५,२२० कोटींची तरतूद होती. ती आता १,७५,००० कोटी रुपयांवर आणली आहे. इंधन सबसिडी २०२२-२३च्या तुलनेत ७५ टक्क्यांनी कमी करून २,२५७ कोटी रुपयांवर आणली.

एवढे पुरेसे नाही म्हणून की काय मनरेगा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रामीण रोजगार योजनेत २९,४०० कोटी रुपयांची मोठी कपात करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ६०,००० कोटी रुपये दिले आहेत. 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेचे अनुदानही २०२२-२३मधील ८२७० कोटी रुपयांवरून २०२३-२४मध्ये ३३६५ कोटी रुपयांवर आणले 
आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेत १२०० कोटी रुपयांची कमी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी १२८०० कोटींवरून ११६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोना महामारीनंतर शाळांमधील  उपस्थिती झपाट्याने वाढलेली असताना ही कपात करण्यात आली आहे, हे विशेष.

बचतीचे महत्त्व कमी केले गेले
बहुसंख्य लोकांना राज्यांची सुरक्षा नसताना, वैयक्तिक बचत ही एकमेव सामाजिक सुरक्षा आहे. नवीन कर प्रणालीचे रहस्य उलगडत चालले आहे. जुन्या आणि नवीन कर प्रणालींवरील हल्लाबोलमुळे, विकसनशील देशात वैयक्तिक बचतीचे महत्त्व दुर्लक्षित केले गेले. जर तुम्ही करदाते असाल, तर निष्कर्षापर्यंत येण्याची घाई करू नका. तुमचे गणित करा, चार्टर्ड अकाउंटंटचा सल्ला घ्या.
    - पी. चिदंबरम,
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री

भाजप देशाला बजेट समजावून सांगणार...
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर भारतीय जनता पार्टी देशभरात मोहीम राबवून सर्वसामान्य जनतेला अर्थसंकल्पाच्या वैशिष्ट्यांबाबत अवगत करणार आहे. या मोहिमेकडे लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून पाहिले जात आहे. केंद्राचे ४५ केंद्रीय मंत्री, भाजपशासित राज्यांचे सर्व मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, सर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष पुढील दोन आठवड्यांत सर्व राज्यांची मुख्यालये, महानगरांपासून ते जिल्हास्तरावर मोदी सरकारच्या बजेटची ठळक वैशिष्ट्ये सांगण्यासाठी पत्रकार परिषदा आयोजित करतील. 
त्याचबरोबर बुद्धिजीवींची संमेलने आयोजित करतील. 

संशोधन अनुदानातही केली कपात
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पाच प्रमुख कल्याणकारी योजनांपैकी राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रमाच्या तरतुदीत किरकोळ कपात करण्यात आली. परंतु, ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या अनुदानात १२ टक्के कपात करण्यात आली आहे. जलजीवन मिशन आणि आरोग्यासह काही योजनांच्या अनुदानात वाढ झाली आहे, यात काहीही शंका नाही. परंतु, आरोग्य संशोधनावर लक्ष केंद्रित केले जात असताना या क्षेत्राच्या अनुदानावर मोठी कपात करण्यात आली आहे.