Budget 2025: अर्थसंकल्पात 'GYAN' वर फोकस, शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य योजनेची घोषणा

कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून शेतकऱ्यांचं सरासरी उत्पन्न वाढवण्यावर लक्ष दिले जाईल असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात GYAN म्हणजेच गरीब, युवा, अन्नदाता आणि नारी शक्ती यावर सरकारने फोकस दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आम्ही अर्थव्यवस्थेला गती दिली आहे असं सांगत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 'प्रधानमंत्री धनधान्य योजना'घोषित केली. त्याशिवाय किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाखापर्यंत वाढवण्यात आल्याचं अर्थमंत्र्‍यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, देशातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य योजना लागू करणार आहोत. राज्य सरकारसोबत मिळून केंद्र ही योजना राबवेल. या योजनेचा १.७ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. फार्म ग्रोथ, ग्रामीण विकास, उत्पादन यावर आम्ही भर देत आहोत. देशातील १०० जिल्ह्यात धनधान्य योजना सुरू करणार आहोत. त्याशिवाय बिहारच्या लोकांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी मखाना बोर्डाची स्थापना केली जाईल. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा ३ लाखाहून ५ लाख इतकी करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितले. 

#WATCH दिल्ली: #UnionBudget2025 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " पीएम धन धान्य कृषि योजना - कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम...हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से,… pic.twitter.com/J7dLMIBpW9

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2025

तसेच फळ, भाज्या उत्पादन वाढीवर भर दिला जाणार आहे. राज्यांसोबत मिळून केंद्र सरकार धनधान्य योजना राबवू. आसाममध्ये नवीन यूरिया प्लॅंट उघडला जाईल. कृषी विकासावर भर देत ज्या जिल्ह्यात कमी उत्पादन असेल अशा १०० जिल्ह्यांवर पहिल्या टप्प्यात फोकस ठेवला जाईल. कृषी उत्पादन वाढवणे, सिंचन वाढीवर भर दिला जाईल, ग्रामीण भागात विकास, कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून शेतकऱ्यांचं सरासरी उत्पन्न वाढवण्यावर लक्ष दिले जाईल असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. 

दरम्यान, पुढील ६ वर्ष मसूर, तूरसारख्या डाळींच्या उत्पादन वाढीवर लक्ष दिले जाईल. कापूस उत्पादन वाढवण्याचं पुढील ५ वर्षाचं मिशन असेल. त्यातून देशातील कापड उद्योग मजबूत होईल. भारतात फुटवेअर आणि लेदर क्षेत्राच्या मदतीसोबतच विना लेदरच्या फुटवेअरची योजना आणली जाईल. त्यातून २२ लाख रोजगार आणि ४ लाख कोटी व्यवसाय उबा राहिल. १.१ लाख कोटीहून अधिक यातून निर्यात केली जाईल. तसेच MSME सेक्टरचा विकास केला जाईल. सध्या १ कोटीहून अधिक MSME नोंदणी आहेत. त्यातून कोट्यवधी रोजगार निर्माण झालेत. भारत उत्पादन क्षेत्राचं हब बनतंय. आम्ही MSME सुक्ष्म उद्योजकांसाठी क्रेडिट गॅरंटी ५ कोटीवरून १० कोटीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचं अर्थमंत्र्‍यांनी सांगितले.