मनपाचे ७३३.९८ कोटींचे अंदाजपत्रक
By admin | Published: March 14, 2016 12:21 AM2016-03-14T00:21:03+5:302016-03-14T00:21:03+5:30
जळगाव : शहरातील मालमत्तांचे करयोग्य मूल्य निित करून मजलेनिहाय कर आकारणी करून ४० टक्के महसूल वाढीचा प्रस्ताव ठेवत बहुमजली बांधकाम असलेल्यांना महापालिका अंदाजपत्रकात दणका देण्यात आला आहे. तब्बल ७३३ कोटी ९८ लाखाचे हे अंदाजपत्रक आयुक्त संजय कापडणीस यांनी स्थायी समितीसमोर सादर केले आहे. त्यास अद्याप स्थायी समितीची व महासभेची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
Next
ज गाव : शहरातील मालमत्तांचे करयोग्य मूल्य निित करून मजलेनिहाय कर आकारणी करून ४० टक्के महसूल वाढीचा प्रस्ताव ठेवत बहुमजली बांधकाम असलेल्यांना महापालिका अंदाजपत्रकात दणका देण्यात आला आहे. तब्बल ७३३ कोटी ९८ लाखाचे हे अंदाजपत्रक आयुक्त संजय कापडणीस यांनी स्थायी समितीसमोर सादर केले आहे. त्यास अद्याप स्थायी समितीची व महासभेची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकामध्ये महापालिका उत्पन्न वाढीची प्रक्रिया लक्षात घेऊन त्या प्रमाणात खर्चाचे नियोजन करण्यात आले दीक्षा भूमीप्रतिकृतीसाठी सव्वाकोटीडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीउत्सव वर्षानिमित्ताने नागपूरच्या दीक्षा भूमीची प्रतिकृत शहरात उभारली जाणार आहे. या उपक्रमासाठी विशेष बाब म्हणून १ कोटी २५ लाखाची तरतूद या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. भूमी संपादन व दीक्षा भूमिची उभारणी असे यात नियोजन असेल.कर्जमुक्तीकडे वाटचाल या आर्थिक वर्षात कर्जफेडीच्या दृष्टीने विविध पाऊल टाकण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. जिल्हा बॅँक व हुडकोकडून महापालिकेने कर्ज घेतले आहे. हुडको कर्ज फेडीसाठी ८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दरमहा ३ कोटींची परतफेड यात करण्यात येणार आहे. तर जिल्हा बॅँकेचे कर्ज भरण्यासाठी १२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात दरमहा एक कोटींचा भरणा केला जाणार आहे. --- मागील वर्षीच्या आश्वासनांचे काय?---२०१५-१६ चे अंदाजपत्रक ८५२ कोटी ५५ लाखांचे होते. भाजपाकडे प्रथमच स्थायी समितीचे सभापतीपद आल्याने भाजपानेच हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात मार्केट भाड्याचे अपेक्षित उत्पन्न १२७ कोटी मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात १ रुपयाचीही वसुली झालेली नाही. तर घरगुती व व्यावसायिक नळकनेक्शन शोधासाठी नगरसेवकांचा समावेश असलेली समिती स्थापण्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. दिलेली बांधकाम परवानगी व प्रत्यक्ष झालेले बांधकाम यातील तफावत शोधण्यासाठी समिती स्थापण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. नविन संडास, मुतारीसाठीच्या ६५ लाखाच्या निधीतून महिलांच्या सार्वजनिक शौचालयांसाठी व मुतारीसाठी २५ लाखांची तरतूद राखीव ठेवणार, असे जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात हे काम झालेले नाही. रस्त्यावर १० ठिकाणी फायबरच्या मुतारी ठेवण्याचे काम सध्या सुरू आहे.