असा तयार होतो अर्थसंकल्प!

संसदेत सोमवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाची सर्वांनाच उत्कंठा आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ जमाखर्चाची आकडेवारी नव्हे तर मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे प्रतिबिंब त्यात

- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
संसदेत सोमवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाची सर्वांनाच उत्कंठा आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ जमाखर्चाची आकडेवारी नव्हे तर मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे प्रतिबिंब त्यात दिसणार आहे. देशाच्या विकासाची दिशाही त्यातूनच निश्चित होईल. अर्थसंकल्प निर्मितीची प्रक्रिया काहीशी क्लिष्ट असते. ती अनेक महिने चालते. बजेट कसे तयार होते, साऱ्या प्रकियेत गोपनीयता कशी पाळली जाते याचे रंजक तपशील पुढीलप्रमाणे-
नोकरशहांवर जबाबदारी
बजेट तयार करण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे अर्थ मंत्रालयातले उच्चपदस्थ नोकरशहा व निवडक अर्थतज्ज्ञांकडे असते. अर्थ मंत्रालयाचा व्यय (एक्सपेंडिचर) विभाग सप्टेंबरमध्येच केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांशी संपर्क साधतो आणि आगामी वर्षात त्यांच्या संभाव्य जमा-खर्चासंबंधी माहिती गोळा करतो. त्यात सरकारी धोरणांच्या अग्रक्रमांशी, तसेच फ्लॅगशिप कार्यक्रमांशी संबंधित उद्दिष्टे सर्वप्रथम लक्षात घेतली जातात. त्यासाठी होणारा खर्च, तसेच सरकारकडे गोळा होणारा महसूल याची सांगड घालण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या विविध विभागांमधे याच सुमारास सखोल विचारविनिमय सुरू होतो.
डिसेंबरअखेरपासून अर्थमंत्री विविध क्षेत्रांतील प्रमुख गटांशी त्यांच्या अपेक्षांविषयी चर्चा सुरू करतात. उद्योग, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कामगार संघटना, स्वयंसेवी संस्था, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, बँकांचे प्रतिनिधी व अर्थतज्ज्ञ यांच्याबरोबरची ही सल्लामसलत अत्यंत महत्त्वाची असते. या चर्चेत आपापल्या क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन मिळवण्यासाठी हे गट विविध प्रकारच्या मागण्या अर्थमंत्र्यांपुढे मांडतात. त्यात मुख्यत्वे वाढीव अर्थसाह्य, करांमधे सवलती इत्यादी मुद्दे असतात. बजेट निर्मितीच्या प्रक्रियेत अशा तमाम मागण्यांचा विचार होतो.
मोदी सरकार हे कॉर्पोरेट कंपन्यांना प्रोत्साहन देणारे नसून, गरीब वर्गाचे कल्याण हा सरकारचा अग्रक्रम आहे, असा संदेश अर्थसंकल्पाद्वारे पंतप्रधान देऊ इच्छित आहेत. साहजिकच अर्थकारणाला गती देण्यासाठी पावले उचलण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्री जेटलींसमोर आहे. कृषी क्षेत्राला अधिक प्राधान्य देण्याबरोबरच ग्रामीण समस्यांसाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. बजेटमधील वित्तीय तूट भरून काढणे सोपे नाही. सरकारी खर्चात वाढ करताना, तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या फिस्कल कन्सॉलिडिशेनच्या मुद्यावरही अर्थमंत्र्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे.

बजेटचा दिवस आणि अर्थमंत्र्यांचा दिनक्रम
सोमवारी सकाळी ९ वाजता जेटली अर्थ मंत्रालयात पोहोचतील. बजेट तयार करणाऱ्या पथकाशी जुजबी चर्चा करतील. त्यानंतर ९.३0 वाजता राष्ट्रपती भवनात चहापानाच्या वेळी राष्ट्रपतींना बजेटमधील ठळक मुद्दे अर्थमंत्री सूचित करतील. नंतर १0 वाजता संसदेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर बजेटचे छोटेसे प्रेझेंटेशन सादर करतील आणि १0.३0 वाजता संसदेतील आपल्या दालनात पोहोचतील.
लोकसभेचे कामकाज ११ वाजता सुरू होईपर्यंत, कोणत्याही मंत्र्याला कॅबिनेट बैठकीच्या हॉलमधून बाहेर पडता येणार नाही. अर्थमंत्री ११ वाजता सहकारी मंत्र्यांसह लोकसभेत दाखल होतील आणि अध्यक्षांच्या अनुमतीने बजेटचे वाचन सुरू करतील.

बजेट न फुटण्यासाठी अधिकारी गुप्तस्थळी
बजेटमधील कोणतीही तरतूद वेळेपूर्वी लीक होऊ नये, यासाठी ते सादर होण्याच्या आठवडाभर आधीच बजेटशी संबंधित तमाम अधिकाऱ्यांना बाहेरच्या जगापासून दूर गुप्त स्थळी नेले जाते. ना तर ते आपल्या घरी जाऊ शकतात ना कुटुंबियांशी बोलू अथवा संपर्क साधू शकतात.

नॉर्थ ब्लॉकच्या बेसमेंटमधील प्रिंटिंग प्रेसमधे अत्यंत गुप्तपणे बजेटची छपाई केली जाते. बजेटच्या दोन दिवस आधी प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांकडून बजेटविषयक प्रसिद्धी पत्रके (प्रेस रिलीज) इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेत तयार करवून घेतली जातात. लोकसभेत बजेट सादर होईपर्यंत त्यांनाही बाहेरच्या जगापासून दूर ठेवले जाते.

गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य, कॅमेऱ्यांची नजर
बजेट निर्मितीच्या प्रक्रियेत गोपनीयतेला सर्वाधिक महत्त्व असते. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच नॉर्थ ब्लॉकमधील अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर बंदी लागू होते.
कॉरिडॉर्समधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचीही येणाऱ्या-जाणाऱ्यांच्या हालचालींवर कडक नजर असते. इंटलिजन्स ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांची तिथे सतत पाळत असते. गोपनीयतेत व सुरक्षा व्यवस्थेत कोणतीही चूक होऊ नये यासाठी सर्व यंत्रणांची वारंवार बारकाईने फेरतपासणी केली जाते.