अर्थसंकल्पातील आकडेच संशयास्पद; काँग्रेसचा आरोप

यंदाचा अर्थसंकल्प दिशाहीन असून, अत्यंत निराशाजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा म्हणाले की, सरकारने अर्थसंकल्पात दिलेली

- हरिश गुप्ता, नवी दिल्ली

लोकसभेचे सदस्य ई. अहमद यांचे बुधवारी पहाटे अचानक निधन झाले. प्रथा वा संकेताप्रमाणे सभागृहाचे कामकाज स्थगित केले जाते. याच प्रथेचा आधार घेत सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करावे व अर्थसंकल्प दुसऱ्या दिवशी सादर करावा असा आग्रह करून काँग्रेसने तत्वत: राजकीय पेचप्रसंग निर्माण केला होता. सभागृह स्थगित करून अर्थसंकल्प मांडणेही स्थगित करावे अशी काँग्रेसची इच्छा होती.
लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना सकाळी साडेदहा वाजता भेटले व अर्थसंकल्प उद्यापर्यंत लांबणीवर टाकावा, अशी मागणी केली. 
राष्ट्रपतींनी अर्थसंकल्प मांडण्यास परवानगी दिली असून तो मांडणे ही घटनात्मक गरज आहे, असे महाजन यांनी शिष्टमंडळाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. दुसरे म्हणजे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करणे हा संकेत आहे. परंतु कायद्यात तशी तरतूद नाही. परंतु शिष्टमंडळाने केवळ अर्थसंकल्प मांडायचा आहे म्हणून संकेत मोडला जायला नको, असा युक्तिवाद केला. अर्थसंकल्प दोन फेब्रुवारी रोजी सादर केला गेला तर काही आभाळ कोसळणार नाही, असे खरगे म्हणाले. 
ही बैठक सुरू असताना लोकसभा सचिवालयाचे अधिकारी महाजन यांच्याकडे धावत आले. त्यांनी त्यांच्या हे निदर्शनास आणले की लोकसभेच्या विद्यमान सदस्याचे निधन झाल्यानंतरही अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. दोन वेळा असे झाले व या दोन्ही वेळेस सरकार काँग्रेसचे होते.
१९ एप्रिल १९५४ रोजी पॉल जे सोरेन यांचे निधन झाले होते. मात्र, लोकसभेत संध्याकाळी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. तर, ३० जुलै १९७४ रोजी उद्योग राज्य मंत्री एम. बी. राणा यांचे निधन झाले. काँग्रेस पक्षासाठी हा धक्का होता. सकाळी ११.०५ वाजता लोकसभा तहकूब करण्यात आली. पण, त्याच दिवशी रात्री कामकाज पुन्हा सुरू झाले. तत्कालिन इंदिरा गांधी सरकारने त्याच रात्री अर्थसंकल्प सादर केला. 

अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याचा असा पायंडा नाही
हे संदर्भ बुधवारी सभागृहात देण्यात आले आणि सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी पुढे पाऊल टाकण्याचे सूचित केले. त्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थात, गुुरुवारी लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात येईल, असे सर्वानुमते ठरले. लोकसभेतील माजी महासचिव सुभाष सी. कश्यप म्हणाले की, अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याचा असा कोणताही पायंडा नाही.