Budget 2023: आम्हाला काय हवेय? ९ वर्षांपासून वाट पाहतोय 'कर'दाता; निर्मलाजी एवढं तरी मान्य करा...

Budget 2023: आजच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या घटकाला दिलासा मिळणार आणि कुणावर कराचा बोजा लादला जाणार याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.

नवी दिल्ली: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प सकाळी ११ वाजता सादर करतील. जगभरात मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कंपन्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून नोकरकपातीचा धडाका लावला आहे. भारताच्या उंबरठ्यावर मंदीचे ढग जमू शकतात, असा कयास बांधला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने कौल देत दिलासा दिला आहे. अर्थसंकल्पातून आज विविध क्षेत्रांसह सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कोणत्या महत्वाच्या घोषणा केल्या जाणार हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.

आजच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या घटकाला दिलासा मिळणार आणि कुणावर कराचा बोजा लादला जाणार याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे, सकाळी अकरा वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण अर्थसंकल्प मांडतील. पायाभूत सुविधांना अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यावर आणि इमारती आणि रुग्णालयांसाठी खासगी भागीदारी वाढविण्यासाठी तसेच रुग्णालयातील कामकाजाची क्षमता वाढवण्याची शक्यता अर्थ वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत लघु आणि मध्यम व्यापाऱ्यांच्या आशा वाढल्या आहेत. तसेच जगातील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या अर्थसंकल्पात काय-काय असणार आहे. 

FM Nirmala Sitharaman dons traditional temple border red saree to present Union Budget 2023

Read @ANI Story | https://t.co/2n1aD6Jxst#NirmalaSitharaman#Templebordersaree#Saree#UnionBudget2023#UnionBudget#BudgetSessionpic.twitter.com/sxELVKm5Q9

— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2023

आगामी २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत आणि त्यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर होत आहे. अशा स्थितीत देशातील करदात्यांना काहीसा दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. भारतात ८ कोटींहून थोडे अधिक करदाते आहेत, म्हणजेच एकूण लोकसंख्येपैकी ६ टक्के कर भरतात. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून करदात्यांना स्वतःसाठी काय हवे आहे?, हे पुढील पाच मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या.

१. वेळेवर कर भरणाऱ्या करदात्यांनी आज अर्थमंत्र्यांकडे आयकर कलम 80C ची व्याप्ती वाढवावी, अशी मागणी होत आहे. लोकांमध्ये कर वाचवण्याचा हा सर्वात लोकप्रिय मार्ग आहे. गृहकर्ज EMI पासून PFमध्ये पैसे किंवा विमा प्रीमियम भरणे या पर्यायांतर्गत येतात. सध्या कर लाभाची मर्यादा केवळ दीड लाख रुपये आहे. करदात्यांना ते वाढवायचे आहे. वाढलेल्या महागाईच्या दृष्टीने ही मर्यादा खूपच कमी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. २००५ मध्ये ही मर्यादा १ लाख रुपये होती. २०१५ मध्ये ती वाढवून १.५ लाख करण्यात आली. आज जनतेला 80C वर मोठ्या घोषणेची अपेक्षा आहे. अधिक पैसे वाचले तर त्याचा देशाच्या विकासात उपयोग होईल आणि करही वाचेल, असे करदात्यांनी सांगितले.

२. स्वतःचे घर असणे ही सामान्य माणसाची सर्वात मोठी इच्छा असते. अलीकडच्या काळात गृहकर्जाचे दर खूप वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन लोकांनी घर घेण्याचा बेत सोडला आहे. याचा परिणाम रिअल इस्टेट क्षेत्रावरही होत आहे. आज मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे की किमान गृहकर्ज सूट मर्यादा वाढवावी. लोकांना आशा आहे की सरकार गृहकर्जाच्या व्याजावरील कपातीची मर्यादा २ लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी पूर्ण करेल.

३. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ पासून नवीन आयकर व्यवस्था अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प २०२० मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पर्यायी आयकर प्रणालीची घोषणा केली होती. पगारदार करदात्यासाठी अनुपालन सुलभ करणे हा नवीन प्रणालीचा एक प्रमुख उद्देश होता. यावेळी अर्थसंकल्पात आणखी काही दिलासा मिळण्याची शक्यता करदात्यांना आहे. नवीन शासनामध्ये प्राप्तिकराचे सात स्लॅब तयार करण्यात आले आहेत. २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ५ लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांसाठी १२,५०० रुपयांची सूट आहे. २.५ लाख ते ५ लाख रुपये कमावणाऱ्या लोकांना ५ टक्के कराच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे.

४. कर वाचवण्यासाठी, आज करदात्यांना स्ट्रडर्ड डिडक्शनच्या मर्यादेत वाढ अपेक्षित आहे. ही डिडक्शन तुमच्या उत्पन्नातून कमी केली जाते आणि बाजूला ठेवली जाते. यानंतर, बचत केलेल्या पैशावर कर मोजला जातो. पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना स्टँडर्ड डिडक्शन २०२३ द्वारे कर सूट मिळण्याची सुविधा मिळते. जुन्या कर नियमांची निवड करणाऱ्यांना याचा लाभ मिळतो. २०१८ मध्ये मानक शब्दकोश पुन्हा लागू करण्यात आला.

५. कोरोना संकटातून सावरल्यानंतर आणि वाढत्या महागाईच्या काळात, करदात्यांना त्यांचा आयकर अडीच लाखांवरून म्हणजेच ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवायचा आहे, सरकारने कोणताही कर आकारू नये.