अर्थसंकल्प गरिबांच्या बाजूचा नव्हे तर राजकीय

‘नरेंद्र मोदी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘राजकीय’ असून, त्यात शेतमालाच्या किमती या महत्त्वाच्या विषयावर काहीच भाष्य नसल्यामुळे तो शेतकऱ्यांना आपला वाटणार नाही,’ अशा शब्दांत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी टीका केली. शेतमालासाठी महत्त्वाचा असतो तो त्याला मिळणारा लाभ. गेल्या वर्षीही शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली होती.
किमतीतील संकेतामुळे शेतकऱ्यांना हुरूप येतो. शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर परतावा मिळत नाही, असे ते म्हणाले. कोणत्याही अंगाने हा अर्थसंकल्प गरीबांच्या बाजूने नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हा अर्थसंकल्प म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) धोरणांचा विस्तार आहे, असे ते म्हणाले.महत्त्वाच्या पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कोणताही महत्त्वाचा पुढाकार यात नाही.
यूपीएच्या योजनाच पुढे चालू ठेवल्याचा मला आनंद वाटतोय.
ग्रामीण आणि सामाजिक कार्यक्रमांकडे या सरकारने गेल्या दोन वर्षांत पाठ फिरविली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खासगी गुंतवणूक आणि निर्यात हे तीन विषय आमच्याकडे लक्ष द्या, म्हणून टाहो फोडताहेत.
वीज, पोलाद, खाण, सिमेंट, तेल आणि वायू या महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या प्रश्नांची या सरकारला जाणच नाही. अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प निराधार झाले असून, नव्याने फारच थोडी गुंतवणूक झाली आहे.
निर्यातीचा कुठे उल्लेखच नाही. सलग १४ महिन्यांच्या नकारात्मक वाढीनंतर सरकारने निर्यातीच्या आघाडीवर प्रयत्न करणे सोडून दिल्याचे दिसते.
विरोधकांच्या न्याय्य अशा टीकेचा सन्मान राखला जाईल, असे आश्वासन नाही. सरकार हट्ट सोडायला तयार नाही.