Budget Session: ...जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सोनिया गांधी आमने-सामने येतात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 7, 2022 09:35 PM2022-04-07T21:35:12+5:302022-04-07T22:04:33+5:30
Budget Session: संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिशनाचा आज शेवटचा दिवस होता, यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक विरोधी नेत्यांच्या भेटी घेतल्या.
नवी दिल्ली: 8 एप्रिल रोजी संपणारे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एक दिवस आधी म्हणजेच 7 एप्रिल रोजी स्थगित करण्यात आले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेतील विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. यादरम्यान काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीचा फोटो सर्वाधिक चर्चेत आला आहे. याशिवाय नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला आणि सपाचे मुलायम सिंह यादव यांच्या फोटोंनीही सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
नरेंद्र मोदी आणि सोनिया गांधी भेट
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी तसेच जवळपास सर्व संसद सदस्य संसदेत उपस्थित होते. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी विरोधी पक्षांच्या प्रमुखांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान सोनिया गांधी यांनीही पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. सोनिया गांधी अभिवादन करुन खोलीत आल्या. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हेदेखील उपस्थित होते. पीएम मोदी आणि सोनिया गांधी अशाप्रकारे एकमेकांना भेटले असतील असे प्रसंग क्वचितच पाहायला मिळतात. दरम्यान, या दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली, हे समोर आले नाही.
अधिवेशनात काय झाले?
संसदेच्या अर्थसंकल्पाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारीपर्यंत चालला होता. त्यानंतर दुसरा टप्पा 14 मार्चपासून सुरू झाला आणि आज 7 एप्रिल रोजी संपला. आज लोकसभेत सभागृहाला संबोधित करताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी माहिती दिली की, 177 तास 50 मिनिटे चाललेल्या या अधिवेशनात 27 बैठका झाल्या.
ही विधेयके मंजूर
या अधिवेशनात आर्थिक कायदेविषयक कामकाजाव्यतिरिक्त 12 सरकारी विधेयके पूर्ववत करण्यात आली आणि 13 विधेयके मंजूर करण्यात आली, असेही ते म्हणाले. यापैकी प्रमुख विधेयके होती - विनियोग विधेयक, 2022, वित्त विधेयक 2022, दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक 2022 आणि फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, 2022. याशिवाय, सभागृहात 182 प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. अधिवेशनात सदस्यांनी 377 अन्वये 483 जनहिताचे विषय मांडले. तसेच, विविध संसदीय समित्यांनी एकूण 62 अहवाल सादर केले.