अर्थसंकल्पामुळे ग्रामीण विकासाला मिळणार चालना!

गरीब आणि वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात काही योजनांत तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रत्येक गावात रुग्णालय उभारणी । संचार नेटवर्कने जोडणार । गावांमध्ये ४ कोटी घरांची उभारणी
नवी दिल्ली : गरीब आणि वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात काही योजनांत तरतूद करण्यात आली आहे. २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात मध्यान्ह भोजनसह शिक्षण क्षेत्रासाठी ६८,९६८ कोटी, तर मनरेगासह ग्रामीण विकासाशी संबंधित कार्यक्रमांसाठी ७९,५२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे जेटली यांनी सांगितले. गृहबांधणी आणि शहरी विकासासाठी २२,४०७ कोटी रुपये व बाल विकासासाठी १०,३५१ कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले आहेत.
सर्वांना छत्र उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेंतर्गत शहरी भागात दोन कोटी तर ग्रामीण भागात चार कोटी घरांची उभारणी केली जाणार आहे. या घरांमध्ये २४ तास वीजपुरवठा, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, शौचालय व्यवस्था आणि रस्ते जोडणी या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. २०२० पर्यंत उर्वरित २० हजार गावांचे विद्युतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल. यासाठी सौरऊर्जेची मदत घेतली जाणार आहे. सर्व गावांमध्ये वैद्यकीय सेवा, प्रत्येक मुलाला पाच किलोमीटर क्षेत्रात माध्यमिक शाळा उपलब्ध करून देणे यावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातून शहरांकडे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठीही सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. रुर्बन क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न याद्वारे होणार आहे़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

मनरेगासाठी
विक्रमी तरतूद
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगासाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असल्याचे जेटली म्हणाले. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी मनरेगासाठीची ५,००० कोटींंची अतिरिक्त तरतूद केली. अर्थसंकल्पात सरकारने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना आगामी काळातही सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कुणीही रोजगाराशिवाय राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, अशी ग्वाही जेटलींनी दिली. मनरेगासाठी ३४,६९९ कोटी निधीचे पहिल्या टप्प्यात वाटप केले जाईल. मनरेगांतर्गत होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता आणि प्रभाव यात सुधारणेवर सरकार भर देणार आहे.