...तर बिल्डरना द्यावे लागेल ११ टक्के व्याज

बांधकाम व्यावसायिकांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने कठोर धोरण स्वीकारायचे ठरविले आहे.

नवी दिल्ली : गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या बिल्डरांची आता खैर नाही. कोणताही गृहबांधणी प्रकल्प ठरलेल्या पूर्ण करण्यास वेळ न करणाऱ्या वा त्यास विलंब करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने कठोर धोरण स्वीकारायचे ठरविले आहे. स्थावर मालमत्ता कायद्याच्या (आरइआरए) अंमलबजावणीचा भाग म्हणून, त्यानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यास वेळ विलंब लावून घर खरेदी करणाऱ्यांना ठरलेल्या मुदतीत घरांचा ताबा न दिल्यास बिल्डरांना त्याच्या किंमतीवर दरमहा १0.९ टक्के दराने व्याज द्यावे लागणार आहे.
या नियमानुसार जर खरेदीदाराने घराच्या खरेदीसाठी गुंतवलेली रक्कम परत करण्याची मागणी केल्यास बिल्डरला ती रक्कम याच व्याजदरासह ग्राहकाला परत करावी लागणार आहे. तसेच ही रक्कम ४५ दिवसांच्या आत परत परत करण्याचे बंधन केंद्र सरकारने बिल्डरवर घातले आहे. केंद्र सरकारने घर खरेदीदारांच्या रकमेसाठी ठरवलेला व्याजदर स्टेट बँकेच्या व्याजदरांपेक्षाही दोन टक्क्याने अधिक आहे.
आता हा कायदा अस्तित्वात झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला राज्य नियामकाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक झाले आहे. सध्या चालू असलेल्या प्रकल्पांसाठी गोळा केलेल्या रकमेपैकी ७0 टक्के रक्कम विकासकांना रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज केल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावी लागेल. तसेच तिचा वापर करता येणार नाही. अनेकदा ग्राहकांकडून घेतलेली रक्कम बरेच बिल्डर्स अन्य बांधकाम प्रकल्पात गुंतवतात, असे आढळून आले आहे. या नव्या नियमामुळे त्यांना यापुढे असे करता येणार नाही. नव्या नियमानुसार रक्कम जमा करण्यास उशीर झाल्यास लागणाऱ्या १५ टक्के व्याजापासूनही गृहखरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>अर्थसंकल्पातील प्रस्तावाला होता विरोध
असा कायदा करण्यात येणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर झाले होते. तसेच त्यातील तरतुदींची माहितीही देण्यात आली होती. आता तो प्रत्यक्षात लागू होणार आहे.