काश्मीर व पाकिस्तानातून ४७ अब्ज डॉलर्स एवढ्या प्रचंड खर्चाने एक आर्थिक कॉरिडॉर उभारणं भारतासाठी धोकादायक

काश्मीर व पाकिस्तानातून ४७ अब्ज डॉलर्स एवढ्या प्रचंड खर्चाने एक आर्थिक कॉरिडॉर उभे करण्याचे चीनचे राजकारण आपल्या उत्पादनासाठी अरबी समुद्रावर एका मोठ्या बंदराची उभारणी करण्याचे व त्याद्वारे जागतिक बाजारपेठेत लवकर उतरण्याचे आहे. हा कॉरिडॉर काश्मिरातून जात असतानाही भारताचे त्याविषयीचे आक्षेप चीनने अत्यंत उद्दामपणे फेटाळून लावले आहेत आणि जगाचे राजकारणही त्याविषयी मूग गिळून राहिले आहे.

ट्रम्प, अ‍ॅबे किंवा मेर्केल यासारखे वजनदार राजकारणीही याबाबत चीनला काही ऐकवू शकले नाही हे येथे महत्त्वाचे व त्याचे जागतिक क्षेत्रातील दुबळेपण भारताच्या लक्षात आणून देणारे आहे. हे वास्तव डोळ््यासमोर असतानाच चीनने आता भारताच्या पूर्वेला असाच एक मोठा कॉरिडॉर म्यानमारच्या प्रदेशातून बंगालच्या उपसागरापर्यंत उभारण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. कित्येक अब्ज डॉलर्स खर्च करून उभारला जाणारा हा कॉरिडॉर भारताची पूर्व बाजूलाही पुरती नाकेबंदी करणारा आहे. या कॉरिडॉरचा वापर दक्षिण चीन व तिबेट येथे तयार होणारा माल अल्पावधीत बंगालच्या उपसागरात व त्यामार्गे हिंदी महासागरात पोहचविण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. हा कॉरिडॉर नसल्यामुळे चीनला आपली उत्पादने दक्षिण चीनचा समुद्र व पॅसिफिक महासागरातून हिंदी महासागरात आणावी लागतात.

म्यानमारमधील कॉरिडॉरमुळे त्याचा हा समुद्री फेरा हजारो किलोमीटर्सने कमी होणार आहे. मात्र याचवेळी चीनकडून, काश्मिरातील कॉरिडॉरमुळे भारताची पश्चिमेकडे व म्यानमारमधील कॉरिडॉरमुळे पूर्वेकडे पुरती नाकेबंदी होणार आहे. आर्थिक कॉरिडॉरचे क्षेत्र आर्थिकच नव्हे तर सर्वार्थाने चीनच्या नियंत्रणात राहणार आहे. या आधी असा कॉरिडॉर नेपाळ व बांगलादेश यातून बंगालच्या उपसागरापर्यंत पोहचविण्याचा चीनचा मानस होता. मात्र या दोन देशांच्या दरम्यान भारताचा भूप्रदेश येत असल्यामुळे त्याने ती योजना मागे घेतली आहे. तथापि भारताची पूर्व व पश्चिम या दोन्ही दिशांनी नाकेबंदी करणा-या चीनला भारतावर आपल्या दहशतीची मोठी छाया उभी करता येणार आहे. चीनचे भारताशी असलेले वैर जुने आहे.

१९६२ पासूनच चीनने भारताच्या उत्तर सीमेवरील अनेक प्रदेशांवर त्याचा हक्क सांगितला आहे. काश्मीरचा एक तुकडा त्याच्या ताब्यात आजच आहे. अरुणाचलचाही काही भाग चीनच्या नियंत्रणात आहे आणि आता तर चीनने सबंध अरुणाचल हे राज्यच त्याचे असल्याचे जगाला सांगितले आहे. चीनने प्रकाशित केलेल्या नकाशात अरुणाचलचा प्रदेश चीनचा म्हणून दाखविला जातो. त्याचवेळी काश्मीरच्या पूर्वेचे काही भागही चिनी क्षेत्रात हे नकाशे दाखवीत असतात. चीनशी वाटाघाटी करण्याचा व सीमाप्रश्नावर कायम स्वरूपाचा तोडगा काढण्याचा भारताचा प्रयत्न थेट पं. नेहरूंच्या काळापासून सुरू आहे. मात्र चीनचे राज्यकर्ते त्या प्रयत्नांना दाद देताना अद्याप दिसले नाहीत. कोणते तरी निमित्त पुढे करून वाटाघाटी लांबवीत नेणे आणि सीमा प्रश्न जिवंत राहील असेच राजकारण करणे हा त्याच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेचा एक भाग आहे. आपली लष्करी व आर्थिक दहशत सा-या जगाच्या कायम लक्षात राहावी हा चीनचा प्रयत्न आहे. ती तशी ठेवायची तर त्याला सभोवतालच्या देशांवर आपले लष्करी वर्चस्व असल्याचे दाखविणे गरजेचे आहे. यासाठी तो देश भारताचा गेली पाच दशके सातत्याने वापर करीत आला आहे. आता भारताच्या पूर्व व पश्चिम या दोन्ही दिशांना आपला आर्थिक (व लष्करीही) कॉरिडॉर उभा करण्याचे त्याचे राजकारण केवळ अर्थकारणाएवढे मर्यादित आहे असे समजण्याचे कारण नाही. त्याचे एक उद्दिष्ट लष्करीही आहे.