आणखी तुरुंग बांधणे, यात कसला विकास? राष्ट्रपतींचं परखड मत

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी न्यायवृंदांसमोरच नोंदवले मत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशात आणखी तुरुंग बांधण्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. हा कसला विकास आहे? खरे तर तुरुंगव्यवस्थाच संपुष्टात आली पाहिजे, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी म्हटले आहे. मी या मुद्द्यावर फार बोलणार नाही. मात्र या विषयावर मी जी मते व्यक्त केली नाहीत, त्या गोष्टीवरही सर्वांनी विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले. 

संविधान दिनानिमित्त शनिवारी दिल्लीमध्ये आयोजिलेल्या समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी आपल्या भाषणामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, केंद्रीय विधिमंत्री किरण रिजीजू यांच्यासहित सर्व उपस्थितांची मने जिंकली. त्यांच्या भाषणानंतर लोकांनी उभे राहून राष्ट्रपतींना अभिवादन केले. मुर्मु यांनी सांगितले की, एखाद्याला थप्पड मारल्याच्या गुन्ह्याप्रकरणी देखील काही लोक वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडल्याची उदाहरणे आहेत. अशापैकी बहुतांश कैद्यांना राज्यघटनेची प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार याची माहिती तसेच जाणीवही नसते. त्यांच्या सुटकेसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा कुटुंबीय विचार करत नाहीत; खटल्याचा खर्च भागविण्यासाठी या कुटुंबीयांना घरातील भांडीकुडी विकावी लागतात. 

‘गुरू, डॉक्टर, वकील हे देवासमान’
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी सांगितले की, दुसऱ्यांचे आयुष्य संपविणारे काही लोक बाहेर मोकाट फिरत असतात; मात्र सामान्य माणूस किरकोळ गुन्ह्यासाठी वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडतो. मी एका छोट्या खेड्यातून आले आहे. तिथे आम्ही गुरू, डॉक्टर, वकील या तिघांना देव मानतो. गुरू ज्ञान देऊन, डॉक्टर जीवनदान देऊन, वकील न्याय मिळवून देण्याचे काम करून एक प्रकारे ईश्वरी कार्यच करत असतात. आमदार, राज्यपाल असताना समाजहिताच्या दृष्टीने मी काही विचार केला होता. पण ते प्रत्यक्षात येऊ न शकल्याची खंत वाटते असेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेचे विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्याययंत्रणा हे तीन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत.

ते तीन शब्द म्हणजे प्रतिज्ञाच  
संविधानाच्या प्रस्तावनेतील  ‘वुई द पीपल’ हे सुरुवातीचे तीन शब्द हे केवळ शब्द नसून एक आवाहन, प्रतिज्ञा आणि विश्वास आहेत. यंदाचा संविधान दिवस विशेष महत्त्वाचा आहे. कारण यंदा स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. आज जग भारताकडे खूप आशेने पाहत आहे. आपला देश आज विविधतेवर गर्व करीत सर्व सामर्थ्यानिशी मार्गक्रमण करीत आहे. यामागे सर्वांत मोठी शक्ती संविधानाची आहे. 
    - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान 

न्यायव्यवस्थेने लोकांपर्यंत पोहोचावे 
लोक आपल्यापर्यंत येतील याची वाट न पाहता, न्यायव्यवस्थेने लोकांपर्यंत पोहोचायला हवे. देशातील प्रत्येकाचे हात कायद्यापर्यंत पोहोचतील, याची काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्था अनेक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढाकारही घेत आहे.
    - डी. वाय. चंद्रचूड, सरन्यायाधीश