बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची डेडलाइन हुकणार

महाराष्ट्रातील फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास तीव्र विरोध केल्यामुळे जपानच्या साह्याने होत असलेल्या भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ठरविण्यात आलेली डिसेंबरची डेडलाइन हुकणार आहे.

टोकिओ/पालघर : महाराष्ट्रातील फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास तीव्र विरोध केल्यामुळे जपानच्या साह्याने होत असलेल्या भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ठरविण्यात आलेली डिसेंबरची डेडलाइन हुकणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प त्यामुळे रखडण्याची चिन्हे आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयाकडून आता या प्रकल्पाचा दर आठवड्याला आढावा घेतला जात आहे. भूसंपादनावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चेच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जात असल्याबाबत जपानला आश्वस्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे,
असे सूत्रांनी सांगितले.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा १८० किमीचा पट्टा फळबागांच्या क्षेत्रातून जातो. येथील चिकू आणि आंबा उत्पादक
शेतकरी या प्रकल्पाविरुद्ध स्थानिक नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन करीत आहेत.
पालघर येथील एक फळबाग शेतकरी दशरथ पुरव (६२) यांनी सांगितले की, ही बाग फुलविण्यासाठी मी ३० वर्षे मेहनत केली आहे आणि आता ते मला जमीन द्यायला सांगत आहेत. जमीन सरकारला देण्यासाठी मी मेहनत घेतलेली नाही. मी
माझ्या मुलाबाळांसाठी ही मेहनत घेतली आहे. माझ्या दोन मुलांपैकी किमान एकाला सरकारी नोकरी मिळाली तरच मी जमीन सरकारला विकेन. (वृत्तसंस्था)

कर्ज मिळण्यासही विलंब

जमीन अधिग्रहणास उशीर झाल्यास जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सीकडून (जिका) प्रकल्पाला मिळणाºया सौम्य-कर्जाचे मिळणेही लांबेल. जिकाकडून पुढील महिन्यात प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. जिकाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची योजना सरकारने तयार करायला हवी. तसेच ती जाहीरही करायला हवी. कर्ज करारासाठी हे आवश्यक आहे. जिकाचे पर्यावरण आणि सामाजिक मार्गदर्शक तत्त्वानुसार भारताला काळजीपूर्वक उपाय योजावे लागतील. त्यासाठी कदाचित उशीर लागू शकतो.