व्यापमं घोटाळा; कैदेतील विद्यार्थ्यांना सरकारी साक्षीदार बनवा

व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आनंिदत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह यांनी

नवी दिल्ली : व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आनंिदत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह यांनी या घोटाळ्यातील भ्रष्ट अधिकारी, पोलीस आणि राजकारण्यांचे साटेलोटे उघड करण्यासाठी याप्रकरणी कारागृहात बंदिस्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी साक्षीदार बनविण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडावे अशी आपली अपेक्षा नाही; कारण भाजपकडून नैतिकतेची अपेक्षा करता येणार नाही, अशी खोचक टीकाही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. आता आपण वाळू माफियांकडे मोर्चा वळविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सीबीआय चौकशीचा निर्णय देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांचे वक्तव्य नोंदवून घेतले. राज्य सरकारला व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणे आणि मृत्यूच्या घटनांचा तपास स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पद्धतीने करण्यासाठी सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यास कुठलाही आक्षेप नसल्याचे रोहतगी यांनी सांगितले.
न्यायमूर्तीद्वय अरुण मिश्रा आणि अमित्व राय यांचा समावेश असलेल्या या पीठाने महाधिवक्त्यांच्या भूमिकेची यावेळी प्रशंसा केली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंग यांच्यासह इतर काही लोकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
------
मदत नको, निष्पक्ष चौकशी हवी - कुटुंबीय
४मध्यप्रदेशातील व्यापमं घोटाळ्याच्या वृत्तांकनादरम्यान अचानक रहस्यमय मृत्यू झालेले पत्रकार अक्षय कुमार सिंह यांच्या कुटुंबियांनी मध्यप्रदेश सरकारची मदत नाकारत, निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.
४मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान गुरुवारी सकाळी अक्षय कुमार यांच्या नवी दिल्लीतील कुटुंबियांच्या सांत्वनासाठी पोहोचले. अक्षय यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करण्याची ग्वाही आणि कुटुंबातील एका सदस्यास सरकारी नोकरी मिळवून देण्यात मदत करू, असे आश्वासन शिवराज यांनी यावेळी दिले. अक्षयच्या कुटुंबाने मात्र कुठल्याही प्रकारची मदत घेण्यास नकार दिला.





(लोकमत न्यूज नेटवर्क)


अक्षयची आई व बहिणीने केली. माझा मुलगा घरून निघाला तेव्हा तो अगदी ठणठणीत होता. अचानक त्याचा मृत्यू कसा झाला. आम्हाला कुठलीही मदत नको. माझ्या मुलाच्या मृत्यूचे कारण आम्हाला कळावे आणि यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, असे अक्षयची आई म्हणाली. अक्षयच्या बहिणीनेही हीच भावना व्यक्त केली. मुख्यमंत्री शिवराज यांनी आम्हाला सर्वोतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले आहे; पण शेवटी ते राजकीय नेते आहेत. ते काय करतात, यावरूनच त्यांची पारख होणार आहे, असे ती म्हणाली.
--------------
सर्वोच्च न्यायालयाचे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयावर ताशेरे
सिब्बल यांनी या घोटाळ्यात राज्यातील अनेक बड्या हस्ती सामील असल्याचा उल्लेख करताच, राज्याने यापूर्वीच उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीची विनंती केली असून यावर २० जुलैला सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावर प्रतिक्रिया देताना मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय चालढकल करीत आहे, असे ताशेरे पीठाने ओढले. उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीवर निर्णय घेण्याऐवजी आता चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टात असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकली, अशी टिपणी पीठाने केली.
व्यापमं चौकशी माझ्यासाठी अग्निपरीक्षाच - शिवराजसिंग चौहान
४भोपाळ : व्यापमं घोटाळ्याची चौकशी ही आपल्यासाठी अग्निपरीक्षाच असल्याचे सांगून, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आपली विनंती मान्य करून याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत
-----------
राज्यपालप्रकरणी
उत्तर मागितले
संबंधितप्रकरणी बजावलेल्या नोटिशीवर चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने युक्तिवाद करणारे कपिल सिब्बल यांनी यादव यांनी पदाचा आदर राखून राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी केली. परंतु पीठाने यावर कुठलेही विधान केले नाही. एसटीएफने काही परीक्षार्र्थ्यांची बाजू घेतल्याच्या आरोपात यादव यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता.
४यादव यांची संपुआ सरकारच्या कार्यकाळातच या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. अर्थात उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द केला होता. यादव यांचा मुलगा शैलेश हा व्यापमं घोटाळ्यातील एक आरोपी होता आणि त्याचाही रहस्यमय मृत्यू झाला.

-------