CAAच्या बैठकीपूर्वीच विरोधकांमध्ये फूट, ममता-माया अन् केजरीवालांनी फिरवली पाठ

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू आहे.

ठळक मुद्देनागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू आहे.विरोधकांनीसुद्धा या कायद्याची धार बोथट करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्धार केला आहे. विरोधकांमध्ये या कायद्यावरून फूट पडत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे.

नवी दिल्लीः नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलनाच्या मार्गे या कायद्याचा निषेध नोंदवण्यात आला आहे. त्यानंतर विरोधकांनीसुद्धा या कायद्याची धार बोथट करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्धार केला असून, रणनीती आखण्यासाठी बैठकही बोलावली. परंतु विरोधकांमध्ये या कायद्यावरून फूट पडत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी विरोधकांच्या या बैठकीत समाविष्ट होणार नाहीत. तसेच या बैठकीकडे बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख मायावतींनीही पाठ फिरवलेली आहे. आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवालही या बैठकीला उपस्थित नाहीत. 

बैठकीत काय होणार?
या बैठकीत विरोधी पक्ष  CAA आणि NRCवर सखोल चर्चा करणार आहेत. नागरिकत्व सुधारणा  कायदा लागू करण्यासाठी रणनीती आणखी जाऊ शकते. त्याशिवाय मोदी सरकारला संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान कशा प्रकारे घेरता येईल, यावरही विचारविनिमय होऊ शकतो.  

ममता बॅनर्जी का नाही झाल्या समाविष्ट?
पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डावे घाणेरड्या पद्धतीचं राजकारण करत आहेत, असा ममतांचा आरोप आहे. त्यामुळे ममता आता स्वतंत्रपणे CAA आणि NRCचा विरोध करणार आहेत. गेल्या बुधवारी डाव्यांनी CAA आणि NRCचा विरोध करण्यासाठी देशभरात बंदची हाक दिली होती. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसनं या बंदला विरोध केला होता. डाव्यांच्या या भूमिकेवर ममता बॅनर्जी नाराज आहेत. त्यामुळे त्या डावे आणि काँग्रेसपासून काहीसं अंतर राखून आहेत. दुसरीकडे मायावती आणि काँग्रेसमध्ये या कायद्यावरून मतभेद असल्याची चर्चा आहे. बीएसपी या बैठकीत आपल्या कोणत्याही प्रतिनिधीला पाठवणार नाही. 

10 जानेवारीला देशभरात लागू झाला CAA
देशभरात झालेल्या विरोध प्रदर्शनानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा शुक्रवारी 10 जानेवारीला लागू करण्यात आला. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं एक अधिसूचना जारी करत हा कायदा लागू केल्याचं सांगितलं. त्यामुळे आता पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केलं जाणार आहे. या कायद्याला संसदेनं मंजुरी दिल्यानंतर अनेक ठिकाणी विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं होतं. तर भाजपानंही या कायद्यासंदर्भात माहिती देणारं एक अभियान राबवलं आहे.