CAA Protest : देशात संतापाची लाट कायम; उत्तर प्रदेशात शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी, बिहार बंदची हाक

'नागरिकांनी अत्यावश्यक कामांशिवाय घराबाहेर पडू नये'

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्धचे आंदोलन देशाच्या विविध भागांमध्ये पेटतच चालले असून, या विरोधात बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाने आंदोलन पुकारले असून आज बिहार बंदची हाक दिली आहे. तर काल उत्तर प्रदेशात हिंसक आंदोलन झाले.त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली असून काही भागांत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. 

तसेच, नागरिकांनी अत्यावश्यक कामांशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. याशिवाय सीलमपूर, जाफराबाद भागातही निदर्शकांनी रस्ते बंद केले आहेत. दिल्लीतली 7 मेट्रो स्टेशन्स आजही बंद ठेवण्यात आली आहेत. याचबरोबर, देशातील विविध भागात आजही या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात येणार असून हैदराबादमध्ये एमआयएम आंदोलन करणार आहे. 

Bihar: RJD (Rashtriya Janata Dal) workers hold protest in Patna. RJD has called a bandh in Bihar today against the #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/vAsqpzw8aW

— ANI (@ANI) December 21, 2019

दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील 17 जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी झालेल्या आंदोलनांत 10 जण मरण पावले. आंदोलनात प्रचंड जाळपोळ, दगडफेक आणि हिंसाचार झाला. पोलीस गोळीबारात 10 आंदोलक मरण पावल्याने लोकांच्या संतापात अधिकच भर पडली आहे. दिल्लीत दिवसभर शांततेने सुरू असलेल्या आंदोलनाने संध्याकाळनंतर उग्र वळण घेतले आणि आंदोलकांनी काही वाहने पेटवून दिली. उत्तर प्रदेशातही अनेक वाहने जाळण्यात आली आणि पोलिसांवर दगडफेक झाली. त्यामुळे पोलिसांनी अश्रुधुराची नळकांडी फोडली आणि जोरदार लाठीमारही केला. मेरठमध्ये पोलीस चौकी पेटवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

Bihar: VIP (Vikassheel Insaan Party) party workers break barricades during demonstration in Patna against the #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/dZjHsKIRXb

— ANI (@ANI) December 21, 2019

संयम बाळगण्याच्या वृत्तवाहिन्यांना सूचना
सरकारने ठिकठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. पण वृत्तवाहिन्यांवरून लोक आंदोलने पाहत आहेत. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांनीही संयम बाळगावा, यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासंदर्भात सल्ला वा सूचना जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आंदोलकांशी चर्चेला सरकार तयार
देशभर पसरत चाललेले आंदोलन पाहून केंद्र सरकारने आता आंदोलकांशी चर्चा करण्याची तयारी चालविली आहे. आंदोलकांनी पुढे यावे आणि आमच्याशी चर्चा करावी, आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकायला तयार आहोत, अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा केला असला तरी त्याचे नियम तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीपूर्वी आम्ही सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकू, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र अशा चर्चेसाठी सरकारने कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही.

दडपशाहीचा निषेध
जनतेचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकार दडपशाहीचा वापर करीत आहे. पण आम्ही जनतेच्या पाठीमागे ठामपणे उभे आहोत, असे काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी इंडिया गेटपाशी धरणे देणा-या आंदोलकांची भेटही घेतली.