25 वर्षांनंतर FIPB रद्द, नोएडा- ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल्वेला कॅबिनेटची मंजुरी
By admin | Published: May 24, 2017 08:40 PM2017-05-24T20:40:37+5:302017-05-24T20:40:37+5:30
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोरला मंजुरी दिली आहे.
Next
>ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 24 - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोरला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी 5.503 कोटी रुपयांचा बजेट निश्चित करण्यात आला आहे. मेट्रो कॉरिडोर हा 29.70 किलोमीटर लांब असणार आहे, अशी माहिती जेटलींनी दिली आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत संरक्षण सामग्री खरेदी करण्याच्या नव्या पॉलिसीलाही मंजुरी दिली होती. तसेच आसामच्या कामरूप जिल्ह्यातील एम्स रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी कॅबिनेटनं एकमतानं सहमती दर्शवली आहे. एम्स रुग्णालयाच्या स्थापनेसाठी 1,123 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत 25 वर्षांपूर्वीच FIPBही पॉलिसीही रद्द केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडताना ही पॉलिसी रद्द करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.
देशात थेट स्वयंचलित मार्गानं 90 टक्के विदेशी गुंतवणूक येत आहे. यामुळे एफआयपीबीची गरज कमी होणार आहे. वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही एफआयपीबी बंद करण्याचे सूतोवाच केले होते. संरक्षण सामग्रीचं सर्वाधिक उत्पादन आता देशातच केलं जाणार आहे. जेटली म्हणाले, गेल्या अनेक दिवसांपासून संरक्षण सामग्री मोठी किंमत मोजून विकत घ्यावी लागत होती. त्यामुळेच त्याचं उत्पादन आता भारतात झालं पाहिजे. तसेच संरक्षण पीएसयूच्या कामावरही नजर ठेवण्यात येणार आहे. संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादन खासगी सेक्टरच्या कुशल भागीदारीतून सुरू करण्यात येणार आहे.
नवी दिल्ली, दि. 24 - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोरला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी 5.503 कोटी रुपयांचा बजेट निश्चित करण्यात आला आहे. मेट्रो कॉरिडोर हा 29.70 किलोमीटर लांब असणार आहे, अशी माहिती जेटलींनी दिली आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत संरक्षण सामग्री खरेदी करण्याच्या नव्या पॉलिसीलाही मंजुरी दिली होती. तसेच आसामच्या कामरूप जिल्ह्यातील एम्स रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी कॅबिनेटनं एकमतानं सहमती दर्शवली आहे. एम्स रुग्णालयाच्या स्थापनेसाठी 1,123 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत 25 वर्षांपूर्वीच FIPBही पॉलिसीही रद्द केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडताना ही पॉलिसी रद्द करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.
देशात थेट स्वयंचलित मार्गानं 90 टक्के विदेशी गुंतवणूक येत आहे. यामुळे एफआयपीबीची गरज कमी होणार आहे. वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही एफआयपीबी बंद करण्याचे सूतोवाच केले होते. संरक्षण सामग्रीचं सर्वाधिक उत्पादन आता देशातच केलं जाणार आहे. जेटली म्हणाले, गेल्या अनेक दिवसांपासून संरक्षण सामग्री मोठी किंमत मोजून विकत घ्यावी लागत होती. त्यामुळेच त्याचं उत्पादन आता भारतात झालं पाहिजे. तसेच संरक्षण पीएसयूच्या कामावरही नजर ठेवण्यात येणार आहे. संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादन खासगी सेक्टरच्या कुशल भागीदारीतून सुरू करण्यात येणार आहे.