दोन महिन्यांपेक्षा जास्त आगाऊ भाडे घेता येणार नाही; नव्या घरभाडे कायद्यात घरमालक-भाडेकरू जपले हित

घरभाड्यावरून होणारे वाद मिटवण्यासाठी न्यायालय किंवा लवाद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बुधवारी मंजूर केलेल्या आदर्श घरभाडे कायद्यात (मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट) घरमालक आणि भाडेकरू यांचे हित जपण्यात आले आहे. घरभाड्यावरून होणारे वाद मिटवण्यासाठी न्यायालय किंवा लवाद स्थापन करण्याचा त्यात प्रस्ताव आहे.

नव्या कायद्यानुसार भाडेकरूकडून घरमालकाला दोन महिन्यांपेक्षा जास्त भाडे आगावू (ॲडव्हान्स) घेता येणार नाही. भाडे थकले असल्यास किंवा घर भाडेकरू सोडत नाही त्या परिस्थितीत दोनपट ते चारपट भाडे मालक वसूल करू शकतो. भाडेतत्वावरील व्यवहारांना वेग येईल, असे सरकारला वाटते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. तीत मंजूर केलेला हा आदर्श घरभाडे कायदा सगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला जाईल. राज्ये त्यांच्या सोयीनुसार या कायद्यात बदल करतील. २०१९ मध्ये सरकारने पहिल्यांद या अधिनियमाचा मसुदा जारी केला होता.

रेंटल हौसिंग मार्केटला येणार वेग
या कायद्यामुळे घरांची माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल. पूर्ण देशात रेंटल हौसिंग मार्केटला वेग देण्याचा उद्देश हा कायदा करण्यात मागे आहे. भाडेपट्टीच्या अटी घरमालकाने पूर्ण केल्यास त्याला जास्त अधिकार या कायद्याने दिले आहेत. घर भाडेकरूने सोडले नाही तर मालक त्याच्याकडून सुरुवातील दोन महिने आणि नंतर चारपट भाडे वसूल करू शकेल. घर भाड्याने देण्याच्या व्यवहारात खासगी क्षेत्रातील लोकांचा सहभाग वाढेल, यामुळे घरटंचाई कमी होईल. या व्यवहारात संघटित क्षेत्रही भाग घेऊ शकेल. जागेला भाडेतत्वावर देण्याचा अधिकार देणारा हा नवा कायदा आहे. 

दुरुस्तीच्या कामासाठी २४ तास आधी सांगावे लागेल
घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात किती ॲडव्हान्स घ्यायचा व द्यायचा यावर वाद होतो. ताज्या कायद्यानुसार राहत्या घरासाठी दोन तर गैरनिवासी वास्तूसाठी सहा महिन्यांपर्यंत ॲडव्हान्स ठरवण्यात आला आहे. मुंबई, बंगळुरूत दरमहाचे भाडे सहा पट तर दिल्लीत ते दोन ते तीन पट असेल.
घरमालक पाणी व वीज पुरवठ्यात कपात करू शकणार नाही. घरात काही दुरुस्तीचे काम करायचे असेल तर त्यासाठी भाडेकरूला २४ तास आधी सांगावे लागेल.