शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय; मोदी सरकारने PM-ASHA योजनेसाठी मंजूर केले ₹35,000 कोटी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 18, 2024 21:13 IST2024-09-18T21:12:24+5:302024-09-18T21:13:47+5:30
Cabinet decision शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय; मोदी सरकारने PM-ASHA योजनेसाठी ₹ 35,000 कोटी मंजूर केले
शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय; मोदी सरकारने PM-ASHA योजनेसाठी मंजूर केले ₹35,000 कोटी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PM-AASHA योजनेसाठी ₹ 35,000 कोटी मंजूर केले आहेत. याबाबत पीएम मोदी म्हणाले की, देशातील शेतकरी बंधू-भगिनींना परवडणाऱ्या दरात खतांचा सतत पुरवठा व्हावा, यासाठी हा निर्णय घेण्या आला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांचा शेतीवरील खर्चही कमी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयामुळे कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांची किमान आधारभूत किंमत ठरेल. अशा पिकांच्या लागवडीत भारत स्वावलंबी होईल, शेतकरी सुखी होतील, त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
न हो कभी किसानों को निराशा,
— BJP (@BJP4India) September 18, 2024
यही प्रधानमंत्री जी की आशा...
किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने PM-AASHA के लिए मंजूर किए ₹35,000 करोड़।
पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें: https://t.co/RqZcmmJjFd#CabinetDecisionspic.twitter.com/sb6vm5lRSv
PM-ASHA म्हणजे काय?
PM-ASHA ची एकात्मिक योजना आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांच्या सेवेसाठी केंद्र सरकारने किंमत समर्थन योजना (PSS) आणि किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) योजना PM आशा मध्ये विलीन केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळण्यास मदत होईलच, शिवाय ग्राहकांचीही सोय होईल.
मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय
यासोबतच आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मीडिया आणि मनोरंजन जगतासाठी महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्स्टेंडेड रिॲलिटीसाठी नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'बायो-राइड' योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. जैवतंत्रज्ञानात भारत वेगाने प्रगती करेल. यामध्ये शाश्वत विकास, वित्तपुरवठा आणि क्षमता निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ₹79,156 कोटी प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियानाला मंजुरी दिली आहे.
एक देश एक निवडणुकला मान्यता
देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याबाबत उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी आज मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. लवकरच एक देश एक निवडणूक प्रस्ताव संसदेत मांडला जाईल.